जल्द सरकारी ई-दुकान पर बेच सकेंगे सामान, Flipkart-Amazon के लिए चुनौती

सरकार अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC का बीटा वर्जन अप्रैल में शुरू करने जा रही है. जबकि इसे पूरी तरह से अगस्त में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

सरकार ने ई-कॉमर्स सेगमेंट में अब Flipkart और Amazon के दबदबे को चुनौती देने की तैयारी कर ली है. बहुत जल्द सरकार अपना खुद का एक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस लॉन्च करने जा रही है, जो देश के करोड़ों रिटेलर्स को ऑनलाइन बिक्री करने की सुविधा देगा. 

अप्रैल में आएगा बीटा वर्जन ई-कॉमर्स सेक्टर में अभी कुछ कंपनियों (Flipkart और Amazon) का दबदबा (मोनोपॉली) है. लेकिन देश के करीब 6 करोड़ रिटेलर्स में से कुछ लोगों को ही इनका फायदा मिल पा रहा है. ऐसे में सरकार ने इस सेक्टर में एक ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार किया है. इसका नाम Open Network for Digital Commerce (ONDC) है. ये एक तरह का ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस होगा जहां छोटे से छोटा किराना व्यापारी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा. ईटी की खबर के मुताबिक सरकार इसका बीटा वर्जन अप्रैल में शुरू करने जा रही है. जबकि इसे पूरी तरह से अगस्त में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

पहले इन शहरों में होगा शुरू वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) में अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने जानकारी दी कि सरकार ने दिल्ली, बेंगलुरू, कोयंबटूर, शिलॉन्ग और भोपाल से इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू करने की तैयारी की है. सरकार देश के अलग-अलग हिस्सों में इसका रिस्पांस देखना चाहती है. इन 5 शहरों में हमारे पास अच्छी खासी संख्या में रिटेलर्स और टेडर्स हैं. इन्हें प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है. वहीं कई लॉजिस्टिक पार्टनर्स को भी इससे जोड़ा जा रहा है.

कोरोना के दौरान आया ख्याल सरकार को अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का ख्याल कोरोना महामारी के दौरान आया. इस पर दिसंबर 2021में काम शुरू हुआ. उस दौरान सरकार को कई लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी, इसी से सरकार को इस तरह का ओपन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का विचार आया. इससे देश में उन करोड़ों छोटे दुकानदारों को लाभ होगा, जो अभी तक ई-कॉमर्स इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं.

ऐसे काम करेगा ONDC ONDC, असल में एक तरह की ओपन रजिस्ट्री होगी. छोटे से छोटा दुकानदार अपने आप को इस पर रजिस्टर करा सकेगा. ये ई-कॉमर्स सेगमेंट में मानकीकरण लाने वाला होगा. इसका फायदा ये होगा कि किसी रिटेलर को ऑनलाइन मार्केट में सामान बेचने के लिए खुद के अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं कराना होगा. ऐसे में अगर किसी ग्राहक को कुछ खरीदना होगा, तो वो अपने इलाके में इस ओपन रजिस्ट्री पर रजिस्टर रिटेलर को पहले चेक कर सकेगा. इतना ही नहीं ग्राहक को एक और फायदा ये होगा कि वह अपने ऑर्डर को अलग-अलग करके मंगा सकेगा, खुद से डिलीवरी के ऑप्शन को चुन सकेगा.

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