इच्छा मृत्यु पर कानून: लोकसभा में सरकार का जवाब- अभी तक नहीं मिली एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश
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सरकार ने लोकसभा में जवाब में दिया कि पैसिव यूथेनेसिया पर कानून पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अभी तक अपनी सिफारिश पेश नहीं की है. सिफारिश मिलने के बाद पैसिव यूथेनेसिया पर कानून को लेकर कोई कदम बढ़ाया जाएगा.
पैसिव यूथेनेसिया (निष्क्रिय इच्छा मृत्यु) के मसले पर पूछे गए सवाल पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में जवाब दिया. केंद्र द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि पैसिव यूथेनेसिया पर कानून पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अभी तक अपनी सिफारिश पेश नहीं की है. सिफारिश मिलने के बाद पैसिव यूथेनेसिया पर कानून को लेकर कोई कदम बढ़ाया जाएगा. आपको बता दें कि पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किसी गंभीर मरीज को दिए जा रहे इलाज में धीरे-धीरे कमी करके दी जाती है. जबकि एक्टिव यूथेनेशिया में ऐसा प्रबंध किया जाता है, जिससे मरीज की सीधे मृत्यु हो जाए.
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