
WAQF BILL पर NDA को CHANDRABABU NAIDU ने दिया झटका! NITISH KUMAR क्या करेंगे?
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. देखें वीडियो.

कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा. बिल पर 8 घंटे की बहस होने की संभावना है. सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और मुस्लिम समुदाय के हित में है. विपक्ष ने बिल का विरोध करने की रणनीति बनाई है. एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Muskan Murder Mystery: बदायूं की रहने वाली मुस्कान एक अच्छी डांसर थी. वो स्टेज शो किया करती थी. उसके चाहने वाले हजारों में थे. एक दिन मुस्कान अचानक अपने घर से गायब हो गई. घर वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन कोई पता नहीं चला. महीने भर बाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया, जो मुस्कान की गुमशुदगी का राजदार था.

भारतीय जनता पार्टी को अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है. पार्टी में 19 प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. अगले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान होने की संभावना है.

वक्फ संशोधन बिल पर संसद में कल 12 बजे से 8 घंटे की चर्चा होगी. सरकार का दावा है कि बिल से मुस्लिम समाज को फायदा होगा, जबकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. बीजेपी का कहना है कि बिल से दबे-कुचले मुसलमानों को न्याय मिलेगा, जबकि विरोध करने वाले वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं.

नागरिकता संशोधन विधेयक पर जेडीयू ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है. कल लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा और 8 घंटे की चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है. नीतीश कुमार से कई मुस्लिम संगठनों ने मुलाकात की और अपनी चिंताएं व्यक्त कीं. आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने औरंगजेब विवाद पर कहा कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाने चाहिए.

उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं. ये जगहें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर जिलों में मौजूद हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार, 31 मार्च को इसकी घोषणा की. बता दें कि सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब देश में मुग़ल सल्तनत से जुड़े राजाओं और उनके नाम वाले सड़कों, स्थानों को लेकर विवाद चरम पर है.