Exclusive: क्या छीन ली जाएगी मस्जिदें और कब्रिस्तान, जानें वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल ने क्या बताया?
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वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में फैली भ्रांतियों पर जेपीसी चेयरपर्सन ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदें या कब्रिस्तान नहीं छीने जाएंगे और यह अफवाह है। संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाना है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि सरकारी निकाय है, जिसमें गैर-मुस्लिम अधिकारी भी हो सकते हैं।
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याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है. याचिका में यह भी कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन हो सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रभावित होगी.
बिहार के पटना स्थित गर्दनीबाग थाना की पुलिस टीम एक फरार प्रेमी जोड़े की तलाश में बोकारो आई थी. जांच में यह बात सामने आई कि वह जोड़ा बोकारो में कहीं छिपकर रह रहा था और स्थानीय फल विक्रेता विवेक कुमार शाह के संपर्क में था. बिहार पुलिस ने विवेक के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर उसे ढूंढ निकाला.
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मुर्शीदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हिंसक भीड़ ने एक घर में घुसकर पिता-पुत्र की हत्या कर दी. हिंसा के कारण लगभग 500 लोग मालदा के एक स्कूल में शरण ले रहे हैं. बीजेपी ने कोलकाता में रैली कर राष्ट्रपति शासन की मांग की है. जमियात उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है.
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तमिल फिल्म अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कषगम यानी TVK ने वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में तीन जजों की बेंच 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल दीवारों पर गोबर लगाते हुए वीडियो में नजर आईं. उन्होंने बताया कि यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद गर्मियों में कक्षाओं को प्राकृतिक तरीके से ठंडा रखना है. यह प्रयोग सी ब्लॉक के पोर्टा कैबिन्स में किया जा रहा है. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
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महाराष्ट्र वाटर टैंकर एसोसिएशन (MWTA) पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है. संगठन की मांग है कि बीएमसी द्वारा खुले कुओं और बोरवेल्स के मालिकों के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) अनिवार्य करने का निर्णय वापस लिया जाए.
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