सरकार ने ऑटो, ड्रोन क्षेत्रों के लिए 26,058 करोड़ रुपये की PLI योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा उपायों के साथ दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है. दूरसंचार कंपनियों को सांविधिक बकाये के भुगतान को लेकर चार साल की मोहलत दी गई है.  

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो, ऑटो कलपुर्जा और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है. पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करेगी. इस कदम से 7.6 लाख से ज्यादा लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने के इमकान हंै. ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सहाफियों से कहा कि उद्योग को पांच साल में 26,058 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के तहत पांच वर्षों में 42,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नया निवेश होगा और 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन होगा. The PLI scheme has a budgetary provision of Rs 26,058 crores - Rs 25,938 crores for the auto sector and Rs 120 crores for the drone industry: Union Minister Anurag Thakur Today the cabinet has decided to allow 100% FDI (Foreign Direct Investment) through automatic route in the telecom sector. All safeguards will be applicable: Ashwini Vaishnaw, Minister for Communications

— ANI (@ANI) — ANI (@ANI)