मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा? न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए बजट में हो सकते हैं ये ऐलान
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नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए सुझाव दिया जा रहा है कि टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने से लेकर इसमें दूसरी जरूरी कटौतियों को शामिल करना चाहिए. कटौती की मौजूदा 50 हजार रुपये की लिमिट को नाकाफी करार दिया जा रहा है.
मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स छूट का तोहफा मिलने की उम्मीद है. नौकरीपेशा लोगों को भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार के बजट में इनकम टैक्स (Income Tax) कटौती के तौर पर उन्हें बड़ी राहत दे सकती हैं. हालांकि ये छूट इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में मिलने का अनुमान जताया जा रहा है.
ओल्ड टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार इसे ज्यादा फायदेमंद बना सकती है. अगर टैक्स एक्सपर्ट्स और टैक्स से जुड़ी अलग अलग एसोसिएशंस के सुझावों की मानें तो सरकार को आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करनी चाहिए. इसके बाद पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 10 फीसदी, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के लिए 20 परसेंट और 20 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर 25 परसेंट टैक्स लगाया जाना चाहिए.
टैक्स घटाकर मध्यवर्ग को मिलेगी राहत! जानकारों का मानना है कि जिस तरह से सरकार रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर संघर्ष कर रही है उसे देखते हुए टैक्स का बोझ कम करके लोगों को महंगाई से राहत दिलाने का काम किया जा सकता है. इसके साथ ही सेस और सरचार्ज को खत्म करने की भी मांग की जा रही है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है.
नया टैक्स सिस्टम बनेगा आकर्षक! वहीं नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए सुझाव दिया जा रहा है कि टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने से लेकर इसमें दूसरी जरूरी कटौतियों को शामिल करना चाहिए. कटौती की मौजूदा 50 हजार रुपये की लिमिट को नाकाफी करार दिया जा रहा है जिसे बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और पुरानी टैक्स रीजीम से स्विच करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकेगा. नए टैक्स सिस्टम में शामिल होंगी कटौतियां! इसके साथ ही पुरानी टैक्स रिजीम की तरह ही HRA और 80C जैसी रिबेट्स भी पुरानी टैक्स व्यवस्था से लोगों का मोहभंग नहीं होने दे रही हैं. ऐसे में सरकार अगर नई टैक्स व्यवस्था में भी पुरानी टैक्स रिजीम की तरह कई रियायतों का फायदा देने का एलान करती है तो फिर तय है कि ये सिस्टम टैक्सपेयर्स के बीच ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है.
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