दिल्ली: अनलॉक नियमों को लेकर AAP ने LG पर लगाया आरोप- अनुमति देने से किया इनकार
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आम आदमी पार्टी की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर बृजेश गोयल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक हुई. जिसमें उद्योगों और कंस्ट्रक्शन साइटों को खोलने की अनुमति दी गई है. बाजारों को अभी तक खोलने की अनुमति नहीं मिली है.
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर बृजेश गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उप राज्यपाल ने दिल्ली के बाजारों को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन खोलने की अनुमति दी जाए. दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) तय करती है. डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार ने उद्योगों, कंस्ट्रक्शन के साथ बाजारों को भी खोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने अनुमति नहीं दी. उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अधीन आते हैं. भाजपा को दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है तो बाजारों को खोलने का उपराज्यपाल को केंद्र सरकार से निर्देश दिलवाएं. दिल्ली में निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई, लेकिन इससे जुड़ी सीमेंट-लोहे की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. इन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाए. दिल्ली सरकार डीडीएमए की आगामी बैठक में दिल्ली के बाजारों को खोलने को लेकर फिर प्रस्ताव रखेगी.महाराष्ट्र के ठाणे में एक बच्ची का शव मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए. दरअसल उल्हासनगर इलाके में तीन दिनों पहले एक बच्ची लापता हो गई थी जिसके बाद परिजनों ने थाने में गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. इसी के बाद गुरुवार को उसका शव हिल लाइन पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर मिला जिसे देखकर स्थानीय लोग भड़क गए.
गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और ये रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई, जिससे 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कम्पनी को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 16 हज़ार 881 करोड़ रुपये का मुनाफा होने का अनुमान है. आरोप है कि इस मुनाफे के लिए साल 2021 से 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई.
गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले पर NSUI ने भी प्रदर्शन किया है. इस मुद्दे ने राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में खलबली मचा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यापारिक नैतिकता के सवाल शामिल हैं.