तूल पकड़ रहा मणिपुर से छह लोगों के अपहरण का मामला, मैतेयी महिला नेताओं ने त्वरित कार्रवाई की अपील की
AajTak
महिला नेताओं ने कहा,
दिल्ली मेतेयी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की महिला विंग ने गुरुवार को मणिपुर के जिरीबाम से अपहृत छह लोगों की सुरक्षित और त्वरित रिहाई की अपील की है. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. मैतेयी महिला नेताओं ने एक बयान में कहा कि अपहृत व्यक्तियों की रिहाई के लिए सरकार के उच्चतम स्तर से तत्काल और गंभीर हस्तक्षेप जरूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अपहृत लोगों को नुकसान पहुंचाया गया तो इसे संबंधित अधिकारियों की मौन स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है.
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से जनता में अविश्वास और गहरा सकता है और यह धारणा बढ़ सकती है कि सरकार "राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा को बढ़ावा देने और मणिपुर को जातीय आधार पर विभाजित करने" में सहायक है. महिला नेताओं ने चेतावनी दी कि अपहृत लोगों की रिहाई में विफलता न केवल भारतीय राज्य की नैतिक और सुरक्षा जिम्मेदारी को कमजोर करेगी, बल्कि "संचालन निलंबन ढांचे के तहत समर्थन के उद्देश्य और इसके प्रभावों पर गंभीर सवाल भी उठाएगी."
महिला नेताओं ने कहा, "सरकार को यह समझना चाहिए कि इन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल मानवीय मुद्दा नहीं है, बल्कि मणिपुर में शांति और एकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की परीक्षा भी है." इसलिए, महिला नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तुरंत और स्पष्ट भूमिका जरूरी है ताकि सरकार का रुख कमजोरों की सुरक्षा, जनता का विश्वास बनाए रखने, और संघर्ष के बढ़ने को रोकने में स्पष्ट हो सके.
महाराष्ट्र चुनाव के बीच सोलापुर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस थमाया है. दरअसल, ओवैसी अपने भाषण में बार-बार '15 मिनट' का जिक्र कर रहे हैं. जिसका कनेक्शन 12 साल पहले उनके भाई अकबरुद्दीन के दिए विवादित बयान '15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो' से जोड़ा जा रहा है. देखें चर्चा में ओवैसी का तंज भरा अंदाज.
भारत में साइबर अपराध की दर लगातार बढ़ रही है. सरकार इसे रोकने के लिए कदम भी उठा रही है, लेकिन साइबर अपराधी सरकार से कई कदम आगे हैं. वे अब शादी के डिजिटल कार्ड्स को व्हाट्सएप पर भेजकर लोगों का डेटा चोरी कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इसे एक नया फ्रॉड कहा है. पूरा मामला बता रहे हैं सुधीर चौधरी.
चेन्नई के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, कई राज्यों में नए सिरे से छापेमारी
ईडी ने यह छापेमारी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय से मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मिलने के बाद की. क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने उसके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिक एफआईआर को बंद करने का फैसला किया था और निचली अदालत ने पुलिस की इस याचिका को स्वीकार कर लिया था.
लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक कारण छात्र असंतोष को भी बताया गया था. इसके बावजूद जिस तरह प्रयागराज छात्र आंदोलन को सरकार ने पिछले 4 दिन डील किया उससे यही लगता है कि कही न कहीं लापरवाही की गई है. फिलहाल इस मामले में योगी सरकार ने जो दखल दिया है, यही कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए.