क्या दूसरा यूक्रेन बनने जा रहा है ताइवान? ऐसे ही अमेरिका के उतरने से शुरू हुआ था रूस-यूक्रेन युद्ध
AajTak
ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है. जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है. उधर, अमेरिका के ताइवान के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं है. वह चीन की वन पॉलिसी का समर्थन करता है. लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसे हथियार बेचता है. इस कानून में कहा गया है कि अमेरिका ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद देगा.
अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन बौखलाया हुआ है. चीन ने ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास का ऐलान किया है. उधर, ताइवान ने भी इस ऐलान का विरोध किया है. ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने भी इस युद्धाभ्यास की आलोचना की. उन्होंने कहा, यह अनावश्यक प्रतिक्रिया है. ताइवान पूरे क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उधर, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पलटवार करते हुए कहा कि ताइवान की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कदम का मुकाबला किया जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी स्पीकर की यात्रा के बाद ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ताइवान यूक्रेन बनने की कगार पर पहुंच गया है?
ताइवान और चीन पर क्या है अमेरिका की नीति?
ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है. जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है. उधर, अमेरिका के ताइवान के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं है. वह चीन की वन पॉलिसी का समर्थन करता है. लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसे हथियार बेचता है. इस कानून में कहा गया है कि अमेरिका ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद देगा. ऐसे में चीन नैंसी पेलोसी के तालिबान दौरे को सीधे तौर पर वन चाइना पॉलिसी को चुनौती के तौर पर देख रहा है. चीन ने ये भी धमकी दी है कि यह दौरा हथियार उठाने की वजह भी बन सकती है.
चीन ने अमेरिका को भी दी धमकी
चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का यह रुख आग से खेलने जैसा है. यह बहुत ही खतरनाक है. जो आग से खेलेंगे, वे खुद जलेंगे. इतना ही नहीं चीन ने नैंसी के दौरे को देखते हुए ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यान करने का ऐलान किया है. उधर, ताइवान ने भी युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
इस समय ताइवान को अमेरिका का सीधा साथ मिल रहा है. यही वजह है कि ताइवान भी चीन को किसी भी स्थिति से निपटने की धमकी दे रहा है. इतना ही नहीं पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेजी दिखाते हुए अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर मेक्सिको और कनाडा पर प्रतिबंध तो लगा दिया लेकिन वे 24 घंटे में ही पीछे हट गए. यहां सवाल अरबों डॉलर अमेरिकी बिजनेस का था. अगर अमेरिका इस टैरिफ पर कायम रहता तो उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अरबों डॉलर की चोट लग सकती थी साथ ही अमेरिका में महंगाई भी बढ़ सकती थी. फिलहाल अमेरिका इस टैरिफ युद्ध से पीछे हट गया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में टैरिफ नीति को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं. मेक्सिको और कनाडा के खिलाफ उनका सख्त रुख अब बदल चुका है, और उन्होंने इन देशों के नेताओं से बातचीत के बाद टैरिफ योजना को एक महीने के लिए टाल दिया है. इसी बीच, वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की तैयारी में हैं. यह बातचीत मंगलवार को फोन पर होनी है, लेकिन इसका एजेंडा अब तक साफ नहीं हुआ है.
अमेरिका ने 205 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 लाख अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का ऐलान किया है, जिसमें 18,000 भारतीय भी शामिल हैं. अमेरिका में कुल 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं. भारत में भी रोहिंग्या मुसलमानों जैसे अवैध प्रवासियों की समस्या है, लेकिन उन्हें वापस भेजने में कई बाधाएं आती हैं. अमेरिका और भारत के बीच अवैध प्रवासियों से निपटने के तरीके में अंतर है.
अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की सख्ती के बाद अमेरिका से 205 अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी हो रही है. अमेरिकी सेना का विमान आज भारत के लिए रवाना हुआ है. इसके भारत के अमृतसर में उतरने की संभावना है. ट्रंप प्रशासन के आने के बाद ये पहला विमान है जिसमें ऐसे भारतीय स्वदेश वापसी कर रहे हैं जो जिन्होंने अमेरिका में वैध तरीके से एंट्री नहीं ली थी.
डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर वापसी से वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल की संभावना. चीन, कनाडा और मेक्सिको पर बढ़े टैरिफ से टैरिफ वॉर का खतरा. भारत को भी 'टैरिफ किंग' कहने वाले ट्रंप की नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है. भारत ने पहले ही विदेशी मोटरसाइकिल, कार और स्मार्टफोन पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई. अमेरिका-भारत व्यापार में वृद्धि, लेकिन टैरिफ असंतुलन पर ट्रंप की नाराजगी जारी. व्यापार युद्ध से दोनों देशों की कंपनियों और उपभोक्ताओं को नुकसान की आशंका.