किसी पर भी नहीं पड़ा टैक्स का बोझ, इंडेक्सेशन हटाया नहीं, नियम आसान बनाए हैं: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत की मांग उठी. नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी. पेट्रोल की कीमतें मार्च 2024 में भी दो रुपये प्रति लीटर कटौती की गई थी. बीजेपी की सरकार वाले राज्य कटौती कर देते हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स के इनकम टैक्स से कम कलेक्शन की बात उठी. ये सही नहीं है. उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वे ओल्ड रिजीम में भी रह सकते हैं. ये चॉइस प्रोवाइडर है, चॉइस टैक्सपेयर की है. 3.8 परसेंट टैक्सपेयर्स नई रिजीम में आए थे. 2024-25 में 31 जुलाई तक 72.8 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नई रिजीम चुनी है. यह लोगों की मदद कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि इंडेक्सेशन हटाने की नहीं, हमारी मंशा नियमों को सरल बनाने की है.

म्यूचुअल फंड्स में निवेश भी बढ़ा है. पांच साल से 17.88 लाख नए फोलियो हर महीने जुड़ रहे हैं. यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं. कैपिटल गेन टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि स्पष्ट प्रावधान है कि 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर की गई जमीन या मकान पर टैक्सपेयर चाहे तो नए प्रावधान से 12.5 परसेंट या इंडक्शन के साथ 20 परसेंट की दर से जो भी कम हो, वह कर भुगतान करे. इस अमेंडमेंट से किसी पर भी कर कोई बोझ नहीं पड़ा है. बजट आम आदमी की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है. बजट में विपक्ष के लोग भी जब कोई संशोधन बताते हैं तो हम वह भी करते हैं.

इंडेक्सेशन हटाया नहीं, नियम सरल किए हैं: निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा कि इंडेक्सेशन हटाने की नहीं, हमारी मंशा नियमों को सरल बनाने की है. जीएसटी को लेकर भी बात हुई. जीएसटी के विषय में बहुत सारे सदस्यों ने सुझाव दिए. इस पर निर्णय काउंसिल को लेना है. जीएसटी काउंसिल में दो तिहाई राज्यों के एक तिहाई केंद्र के प्रतिनिधि बैठते हैं. ये एक संवैधानिक बॉडी है. उन्होंने लैबोरेट्री केमिकल्स के लिए सीटीएच के प्रावधान बताए और कहा कि सैंपल के लिए ड्यूटी 10 परसेंट था. इसका दुरुपयोग किया जा रहा था. 

एल्कोहल पर 150 परसेंट ड्यूटी थी तो छोटे-छोटे सैंपल में लाया जाने लगा था. इसे रोकने के लिए टैक्स 150 परसेंट कर दिया. टैरिफ रेट और सीलिंग रेट इस सदन में डिसाइड होता है. रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अब हमने कहा है कि आप जिम्मेदारी लो कि बल्क में नहीं ले आ रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन दो और 10 परसेंट टैक्स का लाभ लो. 

एक्साइज ड्यूटी पर लेक्चर देने के पहले अपने राज्यों में करना चाहिए था: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत की मांग उठी. नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी. पेट्रोल की कीमतें मार्च 2024 में भी दो रुपये प्रति लीटर कटौती की गई थी. बीजेपी की सरकार वाले राज्य कटौती कर देते हैं. हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बाद बढ़ाया गया, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी जून 2024 में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं. पंजाब में 2023 के जून में सरकार ने 10 से 13 परसेंट तक पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया. ये आकर हमसे पूछ रहे हैं. तमिलनाडु सरकार ने मैनिफेस्टो में प्राइस कटौती का वादा किया था. केवल तीन रुपये का प्राइस कट 2021 में किया गया. एक्साइज ड्यूटी पर लेक्चर देने के पहले अपने अपने राज्यों में कर दिखाना चाहिए.