ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
बता दें, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंब समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं, और अब सरकार ने शर्त के साथ कर्मचारियों की मांग को मान ली है. योगी सरकार के मुताबिक 28 मार्च 2005 के पहले तक जिन नौकरियों या भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था, और उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, उन चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा.
जानिए किसे मिलेगा OPS का लाभ?
यूपी सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 28 मार्च 2005 से लेकर उसके बाद सूबे में ज्वाइन करने वाले सभी राज्यकर्मी न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के ही दायरे में रहेंगे, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का कोई लाभ नहीं मिलेगा.
गौरतलब है कि 2004 के बाद से नई पेंशन स्कीम पूरे देश भर में लागू है. कुछ राज्यों ने ही पुरानी पेंशन को वापस लौटाने का प्रक्रिया शुरू की है. ओल्ड पेंशन स्कीम चुनाव के दौरान भी मुद्दा रहा. सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान इन मुद्दे को जोर-शोर से उठाया.
दरअसल, OPS को लागू करना किसी भी राज्य के आसान नहीं रहने वाला है. इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा. यही नहीं, कानूनी तौर पर केंद्र से इजाजत की जरूरत होगी. फिलहाल कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है.
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