Sachar Committee के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका, कहा- रिपोर्ट लागू करने से रोकें
Zee News
इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को 17 नवंबर, 2006 को सौंपी गई सच्चर समिति की रिपोर्ट पर भरोसा न करने और उसे लागू करने से रोकने का निर्देश दिया जाए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र सरकार (Central Government) को सच्चर समिति (Sachar Committee) की रिपोर्ट पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया गया है. यह रिपोर्ट नवंबर 2006 में सौंपी गई थी. यूपीए सरकार ने मार्च 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था. समिति को देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी. उत्तर प्रदेश के 5 लोगों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 9 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से समिति के गठन के लिए जारी अधिसूचना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह मंत्रिमंडल के किसी निर्णय के बाद जारी की जा रही है.
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