PAK में 17 लाख अफगानियों समेत अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की गिरफ्तारी शुरू, देश छोड़ने का जारी हुआ था फरमान
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पाकिस्तान में 17 लाख अफगान नागरिकों समेत अवैध रूप से आए विदेशियों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है. पाक सरकार ने एक नंवबर तक देश छोड़ने का फरमान जारी किया था. डेडलाइन खत्म होने के बाद अब देशभर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों पर एक्शन शुरू हो गया है.
पाकिस्तान ने अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इन लोगों के देश छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो गई है. पाक सरकार ने एक नवंबर तक अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने का फरमान जारी किया था. पाकिस्तान में बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक रह रहे हैं, जिनकी संख्या करीब 17 लाख है.
शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद बनी कार्यवाहक सरकार ने बीते महीने सभी गैर-दस्तावेज आप्रवासियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था. इसमें घोषणा की गई थी कि जो लोग एक नवंबर तक देश नहीं छोड़ेंगे, उन अवैध विदेशियों के खिलाफ जेल और निर्वासन की कार्रवाई की जाएगी. कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और अन्य शहरों समेत पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में बिना दस्तावेजों के रहने वाले कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है.
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कराची में अधिकारियों ने सदर इलाके से चार अवैध अफगान प्रवासियों को हिरासत में लिया और उन्हें एक होल्डिंग सेंटर में भेजदिया, जहां से कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा. इसी तरह बलूचिस्तान के चमन इलाके में विभिन्न जगहों से दर्जनों अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया है.
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अधिकारियों ने कहा कि जब पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन जारी की गई, उसके बाद बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी चमन पहुंचे. उन्होंने कहा, रजिस्ट्रेशन के बाद बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासी अफगान परिवारों को होल्डिंग सेंटर्स में ट्रांसफर किया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि अबतक करीब 5000 अवैध अफगान शरणार्थियों होल्डिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया है. पेशावर में जियो न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफताब अब्बासी ने बिना दस्तावेज वाले विदेशियों को वापस अपने देश लौटने की सलाह दी.
अफगान कमिश्नरेट के सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे करीब 104,000 अफगान शरणार्थी अब तक अफगानिस्तान लौट आए हैं. इनमें 28 हजार पुरुष, 19 हजार महिलाएं और 56 हजार बच्चे शामिल हैं.
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