'CAG रिपोर्ट में शराब नीति की तारीफ, वापस लेने से हुआ 2000 करोड़ का नुकसान', AAP नेता आतिशी का दावा

दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक दल की नेता (लीडर ऑफ अपोजिशन) आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में बनाई गई नई उत्पाद शुल्क नीति का बचाव किया है, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था. आतिशी का कहना है कि AAP सरकार की बनाई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं करने से दिल्ली के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ.

दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू हुई. इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 14 पेंडिंग कैग रिपोर्ट्स में से आज नई उत्पाद शुल्क नीति बनाने में बरती गईं अनियमितताओं से जुड़ी रिपोर्ट सदन के पलट पर रखी. यह नीति पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाई थी. कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि नई उत्पाद शुल्क नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन, बेवजह की छूट देने और नीतिगत खामियों के कारण राज्य के खजाने को 2,002 करोड़ रुपये की चपत लगी.

हालांकि, दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक दल की नेता (लीडर ऑफ अपोजिशन) आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में बनाई गई नई उत्पाद शुल्क नीति का बचाव किया है, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था. आतिशी ने कहा कि 2017 से 2021 तक की एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश हुआ. इसमें पुरानी शराब नीति की खामियां उजागर की गई हैं. हम कहते रहे हैं कि हमने पुरानी उत्पाद नीति का पर्दाफाश किया, क्योंकि कालाबाजारी हो रही थी. दिल्ली में यूपी, हरियाणा से शराब की तस्करी हो रही थी. नई शराब नीति ने इस कालाबाजारी पर रोक लगाई थी और दिल्ली सरकार को हो रहे राजस्व घाटे को रोका था. 

नई एक्साइज पॉलिसी लागू नहीं करने से हुआ नुकसान: आतिशी

आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कैग की रिपोर्ट का आठवां चैप्टर कहता है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के प्रावधान शामिल किए गए थे और इससे राजस्व बढ़ना चाहिए था. जब यही नीति पंजाब में लागू की गई तो वहां भी एक्साइज रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई. इस नीति के कारण 2021 से 2025 तक पंजाब के एक्साइज रेवेन्यू में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर नई नीति ठीक से लागू की जाती तो सिर्फ एक साल में राजस्व 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ हो जाता.

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उन्होंने कहा कि नई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं हुई, इसलिए दिल्ली के एक्साइज रेवेन्यू में 2,000 करोड़ रुपये की कमी हुई. इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया. इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार हैं: दिल्ली एलजी, सीबीआई और ईडी... यह नीति स्पष्ट करती है कि AAP सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया था. हमारी मांग है कि इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल, सीबीआई और ईडी की जांच कराई जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए.