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दिल्ली आबकारी नीति मामले में PAC के पास भेजी जाएगी CAG रिपोर्ट, बढ़ सकती हैं केजरीवाल-सिसोदिया की मुश्किलें
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दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी है. अब इस रिपोर्ट के आगे की कार्रवाई के लिए पीएसी (पब्लिक अकाउंट्स कमेटी) के पास भेजा जाएगा. पीएसी 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी.
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी. अब यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए पीएसी (पब्लिक अकाउंट्स कमेटी) के पास भेजी जाएगी. पीएसी इस सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएसी का गठन किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे. इनमें बीजेपी और आप दोनों ही पार्टी के सदस्य शामिल होंगे.
PAC विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट
कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे के आधार पर पीएसी कथित शराब घोटाले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी. पीएसी अपनी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी. रिपोर्ट के बाद सदन इस बात पर फैसला लेगा कि राजकोष को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है.
साथ ही आबकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल लोगों को समन जारी किया जा सकता है, जिसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, जीओएम (आबकारी नीति के लिए मंत्रियों के समूह का हिस्सा रहे पूर्व आप मंत्री), अधिकारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं.
क्या है PAC
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दिल्ली विधानसभा में रखी गई कैग की रिपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिया बयान. सचदेवा ने कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ का घोटाला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के साथ मैनिपुलेशन की गई और एक्सपर्ट की राय को नजरअंदाज किया गया. देखें आज तक संवाददाता अनमोल नाथ की ये खास रिपोर्ट.
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दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक दल की नेता (लीडर ऑफ अपोजिशन) आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में बनाई गई नई उत्पाद शुल्क नीति का बचाव किया है, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था. आतिशी का कहना है कि AAP सरकार की बनाई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं करने से दिल्ली के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ.
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दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक दल की नेता (लीडर ऑफ अपोजिशन) आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में बनाई गई नई उत्पाद शुल्क नीति का बचाव किया है, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था. आतिशी का कहना है कि AAP सरकार की बनाई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं करने से दिल्ली के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ.
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दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, गलत नीतियों के कारण सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ. विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई. भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के सभी चेहरे बेनकाब हो गए हैं.