559 गिरफ्तारियां, महज 10 ही मिले दोषी... क्या महज पॉलिटिकल टूल है राजद्रोह कानून?
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केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी 2014 से आईपीसी-124A के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तारियों और दोषी पाए लोगों का डेटा रख रही है. इसके मुताबिक 2014 से 2019 तक 326 केस दर्ज हुए, जिनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि 10 आरोपी ही दोषी साबित हो सके.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो टीवी चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश पुलिस की ओर से राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज राजद्रोह के मामले को खारिज कर दिया. वहीं पिछले हफ्ते लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया. इन घटनाओं के बाद देश में एक बार फिर राजद्रोह के खिलाफ बना कानून चर्चा में है, जो देशद्रोह कानून के नाम से ज्यादा जाना जाता है. जानकार इसे मौजूदा दौर के हिसाब से अप्रासंगिक कानून बता रहे हैं, आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं. ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में इसका इस्तेमाल राजनीतिक वजहों से ज्यादा हुआ है.
गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले पर NSUI ने भी प्रदर्शन किया है. इस मुद्दे ने राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में खलबली मचा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यापारिक नैतिकता के सवाल शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुक्रवार रात जिले के चस्क इलाके में सेना ने चार नागरिकों के साथ दुर्व्यव्हार किया था. पुलिस ने इन आरोपों पर कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं.
एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े मामलों के दर्ज होने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि संभाग में नौ स्थानों पर छापेमारी की गई.
वोटिंग खत्म होने के बाद जहां एक तरफ महाराष्ट्र के लोग चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. वहीं, महा विकास अघाड़ी (MVA) के सहयोगी कांग्रेस नेता नाना पटोले और UBT शिवसेना नेता संजय राउत के बीच सीएम पद को लेकर सार्वजनिक विवाद सामने आया है.
महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम 23 नवंबर को आने वाले है. उससे पहले सी-वोटर की ओर से एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है. सी-वोटर के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी महायुति के खिलाफ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं. आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप के साथ देखें किसका होगा राजतिलक.
असम राइफल्स ने अपने बयान में कहा कि तलाशी के दौरान मौका-ए-वारदात से 85.56 करोड़ रुपये मूल्य की 28.52 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद की गईं. आपको बता दें कि मेथामफेटामाइन की गोलियों को 'क्रेजी ड्रग' भी कहा जाता है, यह भारत में प्रतिबंधित हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में क्लोज कॉन्टेस्ट है जिसमें महायुती और महाविकास गाड़ी के बीच सिर्फ एक फीसदी का अंतर है. ओवरआल वोटिंग परसेंटेज देखने पर, 41 फीसदी वोट महायुति के पक्ष में हैं, जबकि महाविकास गाड़ी को 40 फीसदी वोट मिले हैं.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में विदर्भ में महायुति को 41 फीसदी और महाविकास अघाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं. यहां पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखें C वोटर का EXIT POLL.
मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में महाविकास अगाड़ी को मराठवाड़ा क्षेत्र में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. महाविकास अगाड़ी को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना है, जबकि महायुक्ति को 37 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है. मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है.