20 महीने बाद भी नहीं बने CAA के नियम, गृह मंत्रालय ने मांगा छह और महीने का वक्त
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नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के अंतर्गत नियमों को गढ़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त 6 महीने का वक्त मांगा है. गृह मंत्रालय ने अब 9 जनवरी, 2022 तक का वक्त मांगा है.
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के नियम अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में इसकी जानकारी दी है, साथ ही नियमों को गढ़ने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का वक्त मांगा गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में 9 जनवरी, 2022 तक का वक्त मांगा है ताकि नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत नियमों को तैयार किया जा सके. लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार ने CAA के नियमों को नोटिफाई करने की कोई अंतिम तारीख तय की है. अगर हां तो वो क्या हैं, अगर नहीं तो अभी तक क्यों नहीं की गई हैं. इसी के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि CAA को 12.12.2019 को नोटिफाई किया गया था, 2020 में ये कानून का रूप ले चुका है. लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कमेटियों से इस कानून के तहत नियम तैयार करने के लिए जनवरी, 2022 तक का वक्त मांगा गया है.
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