'सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्टडी के बाद तय होंगे ऑड-ईवन नियम,' बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. उसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि SC के ऑर्डर की स्टडी करने के बाद आगे फैसले लिए जाएंगे. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को अफसरों के साथ बैठक के बाद कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्टडी करेंगे. उसके बाद ऑड-ईवन के नियमों पर फैसला लेंगे.

दिल्ली में ऑड ईवन के नियमों को लेकर दिल्ली सरकार मंगलवार की बैठक में कोई फैसला नहीं ले सकी है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक हुई. उसके बाद सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑड ईवन को लेकर टिप्पणियां की हैं. कोर्ट के लिखित ऑर्डर की स्टडी के बाद ऑड ईवन के नियमों पर फैसला लेंगे. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, परिवहन आयुक्त, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने ऑड-ईवन पर चर्चा की. लेकिन हमने ऑड-ईवन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देखी हैं. दिल्ली सरकार ODD-Even नियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगी. सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद ऑड-ईवन नियम को तय किया जाएगा.

गोपाल राय ने आगे कहा, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का पालन करेगी. हमारी पंजाब सरकार भी टिप्पणियों का पालन करेगी. हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य भी सिफारिशों का पालन करेंगे. गोपाल राय ने कहा कि अभी कृतिम वर्षा पर प्रस्ताव आया नहीं आया है.

'दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक लागू होना है ऑड ईवन'

स्मॉग टावर को लेकर भी राय ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करेंगे और उसका पालन करेंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना था कि ऑड ईवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे. फिलहाल प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा है. बता दें कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड ईवन व्यवस्था लागू किए जाने की घोषणा की गई है. आज दिल्ली सरकार की बैठक में ऑड ईवन के नियम तय किए जाने थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार का कहना है कि SC के फैसले की स्टडी करने के बाद निर्णय लेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. शीर्ष अदालत ने ऑड-ईवन स्कीम को दिखावा बताया है. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा - आप पहले भी ऑड-ईवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या यह सफल हुआ है, यह सब सिर्फ दिखाने के लिए है. ये लड़ाई का मैदान नहीं है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये राजनीतिक लडाई का मैदान नहीं है. यहां राजनैतिक ब्लेम गेम को रोकें, ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है. आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते. आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते? पंजाब सरकार के वकील ने कहा था कि पंजाब में 40 फीसदी पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है. कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने कहा कि हम इस बाबत भी कदम उठा रहे हैं.