मुहूर्त बन नहीं रहा कि ग्रहण लग जा रहा, शिंदे कैबिनेट के विस्तार की गाड़ी फिर अटक न जाए?

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने हुए 35 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है. शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सरकार चला रहे हैं. ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्ष दबाव बनाए हुए है, लेकिन मामला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते मंत्रियों के शपथ ग्रहण के मुहूर्त पर ग्रहण लगता दिख रहा है.

महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को पूरे 35 दिन हो गए हैं. इस दौरान एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ 6 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का मुहूर्त नहीं निकल पाया. शिंदे कैबिनेट विस्तार की एक तारीख भी सामने आई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को देखते हुए उस पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है. 

30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. ठीक एक महीने पहले 4 जुलाई को शिंदे ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में उद्धव और शिंदे गुट के बीच चल रहे दांव-पेच के चलते कैबिनेट विस्तार टल रहा है. इसके अलावा शिंदे गुट और बीजेपी के बीच विभागों के बंटवारे पर सहमित न बन पाने के चलते सरकार बनने के 35 दिन बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को ही कहा था कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. इससे पहले शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा था कि इसी हफ्ते रविवार से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा. इसी आधार पर 5 अगस्त यानि शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना लगाई जा रही है. हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते कैबिनेट विस्तार पर ग्रहण लग सकता है और शनिवार के बजाय अब सोमवार के बाद किसी दिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है. 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से शिंदे गुट की अर्जी पर अभी कोई फैसला न लेने के लिए कहा है. कोर्ट इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाएगा. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि वह 8 अगस्त को फैसला करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए या नहीं. शिवसेना का असली वारिस कौन है? इस पर चुनाव आयोग फिलहाल कोई फैसला न ले. 

माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला लेगी. ऐसे में सोमवार को या फिर उसके बाद भी कैबिनेट विस्तार हो सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मंत्रियों के शपथ दिलाने को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है. लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है.  

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के सामने शिंदे गुटे के 16 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पेंडिग है. दूसरी ओर चुनाव आयोग के सामने शिवसेना का चुनाव चिन्ह 'धनुष-बाण' का मसला विचाराधीन है. चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक लिखित में अपना जवाब दाखिल करने को कहा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को अभी निर्णय लेने से रोक दिया है.