बघेल ने उठाया सवाल- जब आवास योजना का 40% पैसा राज्यों का तो नाम PM का क्यों?
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पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में करीब साढ़े 7 लाख से ज्यादा मकान बनाए जाने प्रस्तावित थे. लेकिन राज्य सरकार की ओर से पैसा नहीं देने पर केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को वापस ले लिया. बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों के लिए केंद्र और राज्य क्रमश: 60 और 40 फीसदी राशि देते हैं.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम को लेकर केंद्र पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जब 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार देती है तो प्रधानमंत्री के नाम से यह योजना क्यों है? शुक्रवार को नई दिल्ली में 'एजेंडा आजतक' कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुखिया ने यह बात कही.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
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अभियोजकों के अनुसार, 2020-2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अडानी समूह द्वारा रिश्वत के रूप में जो 2,029 करोड़ रुपये (265 मिलियन डॉलर) दिए गए, उसमें से 1,750 करोड़ रुपये इसी 'विदेशी अधिकारी #1' को दी गई थी.
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