नियम उल्लंघन पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र, HC का निर्देश
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अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में बड़ा बयान दिया है जो एक तरफ केंद्र को और शक्ति प्रदान कर सकता है, वहीं ट्विटर की मुसीबतों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केंद्र कानून के मुताबिक ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.
ट्विटर (Twitter) और भारत सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी है. सरकार अभी भी ट्विटर पर नए आईटी नियमों (IT Rules) के तहत जरूरी बदलाव ना करने के आरोप लगा रही है, वहीं ट्विटर भी अपनी तरफ से दावे कर रहा है. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला दिया है जो एक तरफ केंद्र को और शक्ति प्रदान कर सकता है, वहीं ट्विटर की मुसीबतों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केंद्र कानून के मुताबिक ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में विदर्भ में महायुति को 41 फीसदी और महाविकास अघाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं. यहां पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखें C वोटर का EXIT POLL.
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महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में महाविकास अगाड़ी को मराठवाड़ा क्षेत्र में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. महाविकास अगाड़ी को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना है, जबकि महायुक्ति को 37 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है. मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है.
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अभियोजकों के अनुसार, 2020-2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अडानी समूह द्वारा रिश्वत के रूप में जो 2,029 करोड़ रुपये (265 मिलियन डॉलर) दिए गए, उसमें से 1,750 करोड़ रुपये इसी 'विदेशी अधिकारी #1' को दी गई थी.
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