दिल्ली: चुनाव से पहले फिर उठा अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा, एक्शन में एलजी

एलजी द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के कई दौरे के बाद, लोगों ने उन्हें अपनी चिंताओं और नियमितीकरण प्रक्रिया में लगने वाले लालफीताशाही के बारे में जानकारी दी. वीके सक्सेना ने पीएम-उदय योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की. इसके बाद, उपराज्यपाल सचिवालय ने डीडीए को निर्देशित किया कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष कैंप आयोजित करें

दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए पीएम उदय योजना को आगे बढ़ाया है. यह योजना पांच साल पहले पिछले विधानसभा चुनावों से पहले अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए शुरू की गई थी.

अब, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खुद स्थिति का जायजा लिया, तो कई अनियमितताएं पाई गईं. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि वे लंबित पीएम-उदय आवेदनों की सक्रियतापूर्वक निपटान करें और अनधिकृत कॉलोनियों में निवासों के नियमितीकरण के लिए नए आवेदनों की पंजीकरण और निपटान को मिशन मोड में करें.

एलजी सचिवालय ने डीडीए को दिए निर्देश

एलजी द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के कई दौरे के बाद, लोगों ने उन्हें अपनी चिंताओं और नियमितीकरण प्रक्रिया में लगने वाले लालफीताशाही के बारे में जानकारी दी. वीके सक्सेना ने पीएम-उदय योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की. 

इसके बाद, उपराज्यपाल सचिवालय ने डीडीए को निर्देशित किया कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष कैंप आयोजित करें, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और स्पॉट नियमितीकरण एक लचीले और मानवीय तरीके से किया जा सके.

कैंपों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी?