जहांगीरपुरी हिंसाः हत्या का प्रयास, मारपीट और बलवा, ये है दिल्ली पुलिस की 2 FIR का सच
AajTak
जहांगीरपुरी मामले में की एफआईआर में मारपीट, बलवा करना और फैलाना, हत्या का प्रयास जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं. आइए आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की अलग-अलग उन 2 एफआईआर (FIR) का सच, जो इस मामले में दर्ज की गई हैं.
दिल्ली में जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) की घटना के संबंध में जहांगीरपुरी थाने में 16 अप्रैल को एफआईआर (FIR) संख्या 0440 दर्ज की गई है. उस एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ मारपीट, बलवा करना और फैलाना, हत्या का प्रयास जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं. आइए आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की अलग-अलग उन 2 एफआईआर (FIR) में आरोपियों के खिलाफ कौन कौन जो इस मामले में दर्ज की गई हैं.
आईपीसी (IPC) की धारा 147, 148 इस घटना को लेकर दर्ज की गई पहली एफआईआर (FIR) में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 147 और 148 का इस्तेमाल किया है. जिसके मुताबिक अगर कोई भीड़ में शामिल होकर हिंसा करता है और वो उपद्रव करने का दोषी है, तो उसे 2 से 3 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है. जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. या फिर दोनों ही प्रकार से उसे दंडित किया जा सकता है.
आईपीसी (IPC) की धारा 149, 186 भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 के अनुसार, अगर कानून के खिलाफ जनसमूह में शामिल कोई व्यक्ति या सदस्य किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध करता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसे उस जनसमूह के सदस्य जानते थे तो उसमें शामिल हर व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा. जबकि धारा 186 के अनुसार, जो भी कोई किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी. जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है. या फिर दोनों ही तरह से उसे दण्डित किया जाएगा.
आईपीसी (IPC) धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना. जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा. दोनों ही हालात में वो दो वर्ष तक के लिए कारावास की सजा का पात्र होगा. या उर पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. या फिर दोनों ही तरह से उसे दंडित किया जाएगा.
आईपीसी की धारा 332 इस धारा के मुताबिक जो भी कोई किसी लोक सेवक को, उस समय जब वह लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन, अथवा लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने वाली किसी बात के परिणाम से निवारित या भयोपरत कर स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है. जिसे तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. या उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या फिर उसे दोनों ही तरह से दंडित किया जाएगा.
आईपीसी की धारा 436 भारतीय दंड संहिता की इस धारा के अनुसार, जो भी कोई किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूली तौर पर उपासनास्थान के रूप में या मानव-विकास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसका नाश कारित करेगा. अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा करेगा, तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी. या किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा होगी. जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा.
मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
महाराष्ट्र में तमाम सियासत के बीच जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है. कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला जल्द होगा. लेकिन गुरुवार की वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जनता के बीच चुनाव को लेकर उत्साह की है. जहां वोंटिग प्रतिशत में कई साल के रिकॉर्ड टूट गए. अब ये शिंदे सरकार का समर्थन है या फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी.