जजों-वकीलों की सुरक्षा के लिए गठित करें स्पेशल फोर्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने SC से लगाई गुहार
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बार काउंसिल ने अपनी अर्जी में कहा है हाल के दिनों में, हमारी कानूनी प्रणाली को ब्लैकमेल, उत्पीड़न और शारीरिक हमलों जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसी परिस्थितियों में यह संपूर्ण न्याय प्रशासन प्रणाली के स्वतंत्र कामकाज के लिए खतरा है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों और वकीलों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स गठित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अपील की है. काउंसिल ने 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प और उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष की आगरा कोर्ट परिसर के अंदर हत्या सहित अदालत परिसर के अंदर हिंसक घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की है.
गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले पर NSUI ने भी प्रदर्शन किया है. इस मुद्दे ने राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में खलबली मचा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यापारिक नैतिकता के सवाल शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुक्रवार रात जिले के चस्क इलाके में सेना ने चार नागरिकों के साथ दुर्व्यव्हार किया था. पुलिस ने इन आरोपों पर कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं.
एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े मामलों के दर्ज होने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि संभाग में नौ स्थानों पर छापेमारी की गई.
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