क्या राजनीतिक दलों के पास अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा? समझिए SC का फैसला
AajTak
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें यूनिक बॉन्ड नंबर भी शामिल हैं. यूनिक बॉन्ड नंबर सामने आने से दानदाता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बारे में जानकारी स्पष्ट हो जाएगी. हमारा फैसला स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए. सिलेक्टिव ना हों. यह सुनिश्चित किया जाए कि कुछ भी दबाया नहीं गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई की और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च तक सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए. यानी अब 3 दिन के अंदर यह भी साफ-साफ हो जाएगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दलों के पास भी अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.
दरअसल, एसबीआई ने हाल ही में चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी दी है. उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी डेटा को अपना विवरण सौंपा है. ECI ने ये डेटा सार्वजनिक कर दिया है. कई दलों ने यह बताया कि उसे किसने कितना चंदा दिया है. लेकिन अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए हैं. फिलहाल, तीन दिन के अंदर अगर राजनीतिक दलों की तरफ से चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए जाते हैं तो एसबीआई की तरफ से खुलासा कर दिया जाएगा. सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
यह भी पढ़ें: SBI को बस 3 दिन और... 'गुरुवार शाम 5 बजे तक हर जानकारी सार्वजनिक हो', इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC का आदेश
'अब कोई जानकारी नहीं छिपा सकेंगे राजनीतिक दल'
इससे पहले एसबीआई ने जो डेटा चुनाव आयोग को दिया था, उसमें यह जानकारी दी थी कि किस पार्टी को कुल कितना चंदा मिला है और किस कंपनी ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे थे. लेकिन किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक दलों को यह जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी. कोर्ट के आदेश के बाद यह भी एकदम साफ हो गया है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी होगी. किसी तरह की जानकारी नहीं छिपा सकते हैं.
यह भी पढ़ें: JDU के दरवाजे पर छोड़ गया कोई 10 करोड़, सपा को डाक से मिले बॉन्ड, DMK के 77% बॉन्ड एक ही कंपनी से... इलेक्टोरल बॉन्ड पर अजब-गजब दावे
गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले पर NSUI ने भी प्रदर्शन किया है. इस मुद्दे ने राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में खलबली मचा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यापारिक नैतिकता के सवाल शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुक्रवार रात जिले के चस्क इलाके में सेना ने चार नागरिकों के साथ दुर्व्यव्हार किया था. पुलिस ने इन आरोपों पर कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं.
एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े मामलों के दर्ज होने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि संभाग में नौ स्थानों पर छापेमारी की गई.
वोटिंग खत्म होने के बाद जहां एक तरफ महाराष्ट्र के लोग चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. वहीं, महा विकास अघाड़ी (MVA) के सहयोगी कांग्रेस नेता नाना पटोले और UBT शिवसेना नेता संजय राउत के बीच सीएम पद को लेकर सार्वजनिक विवाद सामने आया है.
महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम 23 नवंबर को आने वाले है. उससे पहले सी-वोटर की ओर से एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है. सी-वोटर के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी महायुति के खिलाफ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं. आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप के साथ देखें किसका होगा राजतिलक.
असम राइफल्स ने अपने बयान में कहा कि तलाशी के दौरान मौका-ए-वारदात से 85.56 करोड़ रुपये मूल्य की 28.52 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद की गईं. आपको बता दें कि मेथामफेटामाइन की गोलियों को 'क्रेजी ड्रग' भी कहा जाता है, यह भारत में प्रतिबंधित हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में क्लोज कॉन्टेस्ट है जिसमें महायुती और महाविकास गाड़ी के बीच सिर्फ एक फीसदी का अंतर है. ओवरआल वोटिंग परसेंटेज देखने पर, 41 फीसदी वोट महायुति के पक्ष में हैं, जबकि महाविकास गाड़ी को 40 फीसदी वोट मिले हैं.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में विदर्भ में महायुति को 41 फीसदी और महाविकास अघाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं. यहां पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखें C वोटर का EXIT POLL.
मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में महाविकास अगाड़ी को मराठवाड़ा क्षेत्र में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. महाविकास अगाड़ी को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना है, जबकि महायुक्ति को 37 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है. मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है.