केंद्र सरकार की इस योजना से बदलेगी गांव की तस्वीर! 24 अप्रैल से देशभर में लागू
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ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपनी रिहायशी संपत्ति का इस्तेमाल बैंक से लोन वगैरह लेने में कर सकें या उससे और कोई वित्तीय मदद ले सकें, इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने बीते साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ‘स्वामित्व योजना’ शुरू की थी.
अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो इस योजना का मकसद ग्रामीण भारत में रिहायशी इलाकों का सर्वेक्षण कराकर ग्रामीण लोगों को उनकी रिहायशी संपत्ति का मालिकाना हक देना है. उन्हें उनकी संपत्ति के दस्तावेज सौंपना है ताकि उनकी रिहायशी संपत्ति एक वित्तीय एसेट के तौर पर काम कर सके. (Photos: File/PTI) यूं तो अधिकतर राज्यों में जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो चुका है. लेकिन स्वामित्व योजना का एक लक्ष्य ग्रामीण विकास की बेहतर योजनाएं बनाने के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड तैयार करना है. ड्रोन के डेटा को एनालिसिस करके तैयार होने वाले मानचित्र को कई अन्य विभाग अपने उपयोग में ला सकते हैं और गांव के विकास की उचित योजनाएं बना सकते हैं.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
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