कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से अपील- पायलट गुट के 19 विधायकों के खिलाफ डाली याचिका रद्द कर दी जाए
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राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ पायलट ग्रुप हाईकोर्ट चला गया था. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के इस नोटिस पर स्टे लगा दी थी. जिसे कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी ताकि पायलट ग्रुप पर कार्रवाई की जा सके. इसी याचिका को रद्द करने की मांग की गई है.
राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से पायलट गुट के 19 विधायकों के संबंध में लगाई एसएलपी (special leave petition) को वापस लेने की अर्जी डाल दी है. ये एसएलपी पिछले साल गहलोत और पायलट गुटों में चल रहे राजनीतिक घमासान के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सचेतक द्वारा लगाई गई थी. ये एसएलपी कांग्रेस के सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को लेकर थी जिन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर बागी तेवर दिखाए थे. ये याचिका उच्च न्यायालय के 24 जुलाई 2020 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करके सचिन पायलट समेत 19 एमएलए के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी. जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था. इसके बाद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था.मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
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