कम मात्रा में ड्रग्स मिलने को ना माना जाए अपराध, सामाजिक न्याय मंत्रालय की सिफारिश
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मौजूदा वक्त में एनडीपीएस अधिनियम के तहत राहत या छूट का कोई प्रावधान नहीं है और अधिनियम के तहत आरोपी सजा और जेल जाने से तभी बच सकता है, जब वह खुद पुनर्वास केंद्र जाने की इच्छा जताता है.
आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan khan case) को लेकर पूरे देश में चर्चाएं जारी हैं. इसी बीच सामाजिक न्याय मंत्रालय ने निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्स को रखने को अपराध की श्रेणी से हटाने की सिफारिश की है. मंत्रालय ने राजस्व विभाग को नशीली दवा एवं मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की समीक्षा सौंपी.
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