उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वसूली के आदेश पर लगाई रोक
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कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से 8 हफ्ते में जवाब मांगा हैं. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है. दरअसल, मांगी गई जानकारी ना देने पर सूचना आयुक्त ने अर्थदंड लगाया था जिसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग ने वसूली कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी थी.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ की ओर से जारी वसूली आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस सलिल कुमार राय की एकल पीठ ने आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से 8 हफ्ते में जवाब मांगा हैं. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है. दरअसल, मांगी गई जानकारी ना देने पर सूचना आयुक्त ने अर्थदंड लगाया था जिसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग ने वसूली कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी थी.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
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