UPS Calculation: अगर 25 साल से कम की नौकरी... तो UPS के तहत कैसे मिलेगी पेंशन? जानिए नियम
AajTak
UPS के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि इस योजना में कम से कम 10 साल नौकरी करने वालों को न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपये दिया जाएगा. वहीं पूरा पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा देनी होगी.
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने के लिए पिछले महीने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की थी. इस योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया गया है. केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा. UPS में कर्मचारियों की तरफ से 10 फीसदी का योगदान देना होता है, जबकि सरकार इसमें 18.5 फीसदी का योगदान करेगी.
UPS के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि इस योजना में कम से कम 10 साल नौकरी करने वालों को न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपये दिया जाएगा. वहीं पूरा पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा देनी होगी. लेकिन अगर कोई इस योजना के तहत 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करता है तो कैसे पेंशन का कैलकुलेशन होगा? आइए जानते हैं.
25 साल से कम की नौकरी तो कैसे मिलेगी पेंशन? यूपीएस के तहत, जो कर्मचारी पच्चीस साल की सेवा पूरी किए बिना रिटायर्ड होते हैं, तो वे भी पेंशन पाने के योग्य हैं. 25 साल से कम समय से सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनुमानित आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी, जो उनके कार्य अवधि और सैलरी पर निर्भर करेगा. वहीं इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन लाभ 10,000 रुपये है, जो न्यूनतम दस साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होते हैं.
जिन कर्मचारियों की सर्विस 10 से 25 वर्ष के बीच है, उनकी पेंशन राशि का कैलकुलेशन उनके कार्यकाल के अनुसार आनुपातिक रूप से की जाएगी. साथ ही इसमें महंगाई राहत भी दिया जा सकता है.
यूनिफाइड पेंशन योजना की खासियत
Sri Lanka में टीपीए सांसद मनो गणेशन ने संसद में अडानी मुद्दे पर संबोधित करते हुए देश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि Adani Green के श्रीलंका से जाने से दुनिया को गलत संकेत मिला है.
Volodymyr Zelenskyy Net Worth: अमेरिका के व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान उनके सूट न पहनने पर उठे सवाल ने Zelenskyy की नेटवर्थ को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं.
यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 के बकाए का भुगतान करने और पिछले सभी बकाया टैक्स को माफ करने की अनुमति देगी. इसे दिल्ली में निवासियों और बिजनेसेस को राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है.
IMF On Indian Economy: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत पर भरोसा कायम रखते हुए वित्त वर्ष 2026 में इसके दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान जताया है और कहा है इकोनॉमी की ग्रोथ 6.5% रह सकती है.
साल 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अन्य डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं. सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
Billionaire Tips: अमेरिकी उद्योपति और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल मार्क क्यूबान ने एक ब्लॉग पोस्ट में अमीर बनने के टिप्स बताए हैं. उन्होंने कहा है कि इस लक्ष्य को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि त्याग के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है.
टाटा और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने Tata Communications और Findi ने इस डील को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सभी नियमों का पालन किया गया है और 28 फरवरी 2025 को ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है.
इस भारी गिरावट के बाद निवेशकों को ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात (Trump-Zelensky Meeting) से रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव को खत्म करने का रोडमैप मिलने की उम्मीद थी और अनुमान था कि सोमवार को भारतीय बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन ट्रंप-जेलेंस्की के बीच बहस (Trump-Zelensky) ने चिंता पैदा कर दी है.
होली से पहले तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत (LPG Price) में इजाफा कर दिया है. शनिवार 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए हैं, जिसमें 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है.
मूडीज के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ से एशिया-पैसिफिक देशों के निर्यात पर असर पड़ेगा. लेकिन भारत का इस मामले में जोखिम कम है, क्योंकि केवल कुछ खास सेक्टर्स जैसे कपड़ा, दवाइयां और खाने-पीने के सामानों पर ही इसका असर हो सकता है.