
Omicron बढ़े तो बढ़े, लेकिन चुनाव न टलें! 12 दिन में 8 गुना बढ़ा खतरा, चुनावी रैलियां न पड़ जाएं भारी
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सिर्फ 12 दिन के भीतर देश में ओमिक्रॉन का खतरा आठ गुना बढ़ चुका है. 17 दिसंबर को ओमिक्रॉन के केस 100 के पार हुए थे, 28 दिसंबर तक 800 के पार हो चुके हैं. 24 घंटे में कोरोना के नए केस दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा आ चुके हैं. देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, लेकिन जनता की सलामती चुनने की जगह सर्वदलीय सहमति चुनाव चुनने पर लगी है.
संविधान ने जनता को जीवन का अधिकार दिया है. उसी संविधान से चुनाव लड़ने, चुनाव कराने का अधिकार भी है, लेकिन बड़ा क्या है? जीवन का अधिकार या फिर चुनावी अधिकार? एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का तनाव है. इसी चुनाव और तनाव के बीच हर राजनीतिक दल को इलेक्शन ज्यादा प्यारा है, जनता के जीवन का सेलेक्शन नहीं. यूपी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जब राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, एक भी पार्टी ने कोरोना के कारण चुनाव को टालने की बात नहीं की. सबने कहा इलेक्शन हों.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. विश्व बैंक की मदद से हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया.

ऑपरेशन के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (DG ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुलासा किया था कि विद्रोही अफगानिस्तान में बैठे उनके आकाओं के साथ संपर्क में थे. उन्होंने कहा, 'हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि इन हमलों की साजिश सीमा पार अफगानिस्तान से रची जा रही है.'

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले राजनीति गरमाई. बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि कोई समस्या है तो डीएम और एसएसपी से संपर्क करें.

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दी है कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है, तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे. उधर, JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कह दिया है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है. अभी बिल आया भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है.