Budget 2024: इनकम टैक्स का बदले नाम... मिडिल क्लास को मिले राहत, CTI की वित्त मंत्री से 10 बड़ी मांगें
AajTak
Modi 3.0 का पहला बजट (Budget 2024) आने वाली 23 जुलाई को पेश होने वाला है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बीच चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 मांगों से संबंधित एक पत्र भेजा है.
देश का आम बजट (Budget 2024) पेश होने वाला है और 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण देंगी. हर बार की तरह ही इस बार भी केंद्रीय बजट से आम और खास सभी को बड़ी उम्मीदें हैं. इस बीच चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने अपनी 10 मांगों को लेकर वित्त मंत्री को पत्र भेजा है. इसमें इनकम टैक्स (Income Tax) का नाम चेंज करने से लेकर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को राहत देने समेत अन्य मांगें बताई हैं.
इनकम टैक्स का ये नया नाम सुझाया चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो पत्र भेजा है. उसमें सबसे खास मांग इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है. दरअसल, सीटीआई ने कहा है कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर 'राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि' रखा जाए. पत्र में कहा गया है कि अगर ये नाम रखा जाता है, तो फिर इनकम टैक्स को लेकर लोगों की भावनाओं पर असर होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे. इसके अलावा दूसरी मांग के बारे में बताएं तो सीटीआई ने कहा है कि Income Tax में 45 दिन में पेमेंट का जो नया नियम आया है, इससे करोड़ों व्यापारी और MSME व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, ऐसे में इसे वापस लिया जाए.
टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग वित्त मंत्री को लिखे पत्र में शामिल अन्य मांगों पर गौर करें, तो सीटीआई ने इस बार के बजट में मीडिल क्लास को राहत दिए जाने की मांग की है. इसमें कहा गया है कि Middle Class की चिंता है कि 9 साल से इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये ही बनी हुई है, इसे 7 लाख कर देना चाहिए. इससे मिडिल क्लास के उन करोड़ों टैक्सपेयर्स को लाभ होगा. इसके अलावा CTI ने मांग की है कि बुजुर्ग टैक्सपेयर को उनके टैक्स के आधार पर ओल्ड ऐज बेनेफिट्स मिलना चाहिए.
सस्ती दरों पर मिल सके बिजनेस लोन चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने अपनी अन्य मांगों में सस्ती ब्याज दर पर लोन मुहैया कराने की मांग की है. इस पत्र में कहा गया है कि कार्पोरेट्स और बड़ी कंपनियों को बैंक लोन (Bank Loan) सस्ती ब्याज दर से मिल जाता है, लेकिन मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार, जो मुद्रा योजना (Mudra Yojna) संचालित कर रही है, उसमें उनको कहीं ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है सीटीआई ने मांग करते हुए कहा है कि मिडिल क्लास और छोटे व्यापाकिरों को भी सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलना चाहिए.
वित्त मंत्री को लिखे पत्र में ये मांगे भी शामिल
Volodymyr Zelenskyy Net Worth: अमेरिका के व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान उनके सूट न पहनने पर उठे सवाल ने Zelenskyy की नेटवर्थ को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं.
यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 के बकाए का भुगतान करने और पिछले सभी बकाया टैक्स को माफ करने की अनुमति देगी. इसे दिल्ली में निवासियों और बिजनेसेस को राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है.
IMF On Indian Economy: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत पर भरोसा कायम रखते हुए वित्त वर्ष 2026 में इसके दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान जताया है और कहा है इकोनॉमी की ग्रोथ 6.5% रह सकती है.
साल 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया. हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अन्य डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं. सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
Billionaire Tips: अमेरिकी उद्योपति और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल मार्क क्यूबान ने एक ब्लॉग पोस्ट में अमीर बनने के टिप्स बताए हैं. उन्होंने कहा है कि इस लक्ष्य को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि त्याग के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है.
टाटा और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने Tata Communications और Findi ने इस डील को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सभी नियमों का पालन किया गया है और 28 फरवरी 2025 को ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है.
इस भारी गिरावट के बाद निवेशकों को ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात (Trump-Zelensky Meeting) से रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव को खत्म करने का रोडमैप मिलने की उम्मीद थी और अनुमान था कि सोमवार को भारतीय बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन ट्रंप-जेलेंस्की के बीच बहस (Trump-Zelensky) ने चिंता पैदा कर दी है.
होली से पहले तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत (LPG Price) में इजाफा कर दिया है. शनिवार 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए हैं, जिसमें 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है.
मूडीज के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ से एशिया-पैसिफिक देशों के निर्यात पर असर पड़ेगा. लेकिन भारत का इस मामले में जोखिम कम है, क्योंकि केवल कुछ खास सेक्टर्स जैसे कपड़ा, दवाइयां और खाने-पीने के सामानों पर ही इसका असर हो सकता है.