संसद का शीतकालीन सत्र आज से, 16 बिल लाने की तैयारी में सरकार, अडानी-मणिपुर मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष
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संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. इस दौरान कांग्रेस ने अडानी समूह के रिश्वत मामले में दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की मांग की. मणिपुर हिंसा मामले में भी विपक्ष, सरकार से जवाब चाहता है.
संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 25 नवंबर से शुरू हो रहा है. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान पांच नए विधेयक पेश होंगे. जबकि वक्फ (संशोधन) समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है. यानी कुल 16 विधेयक होंगे, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाने की तैयारी में है. विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर हैं, उससे साफ है कि शीत सत्र हंगामेदार रह सकता है.
इससे पहले रविवार को शीत सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. इस दौरान कांग्रेस ने अडानी समूह के रिश्वत मामले में दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की मांग की. मणिपुर हिंसा मामले में भी विपक्ष, सरकार से जवाब चाहता है. हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के लिए चर्चा के लिए तैयार है. चर्चा वाले मुद्दों का फैसला संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी.
किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है विपक्ष
बैठक के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, विपक्ष अडानी समेत मणिपुर, उत्तर भारत में पॉल्यूशन और ट्रेन हादसों पर चर्चा करना चाहता है. कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने एयर पॉल्यूशन पर चर्चा के लिए शून्यकाल के लिए नोटिस दिया है. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर प्रमुखता से चर्चा कराए जाने की मांग रखी है. सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत 30 पार्टियों के 42 नेताओं ने हिस्सा लिया.
आज खड़गे के दफ्तर में बैठक
आज शीत सत्र की शुरुआत से पहले INDIA ब्लॉक के नेताओं ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है. ये बैठक संसद भवन में स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी. इस बैठक में विपक्ष सत्र को लेकर रणनीति तैयार करेगी.
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शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने उठाया अडानी और मणिपुर का मुद्दा
गौतम अडानी से जुड़े मुद्दे को उठाने की विपक्ष की मांग पर एक सवाल का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि सदनों की संबंधित कार्य सलाहकार समितियां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष की सहमति से संसद में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर निर्णय लेंगी. बैठक में कांग्रेस सदस्यों ने अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के साथ-साथ मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाया.
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