
'शराब घोटाले पर CAG रिपोर्ट भेजने में देरी क्यों?', हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की AAP सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है. हाई कोर्ट ने आगे जोर देते हुए कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और इस पर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी. मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट से निपटने के तरीके को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखना पड़े इसलिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से अपने पैर पीछे खींच लिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की AAP सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है. हाई कोर्ट ने आगे जोर देते हुए कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और इस पर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी. मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी.

किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बुधवार को सातवें दौर की बातचीत हुई. बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए. पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां बैठक में उपस्थित रहे.

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