'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर क्या है जनता की राय, रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने जारी किया नोटिस
AajTak
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में वन नेशन, वन इलेक्शन विषय पर गठित समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं. हाई लेवल कमेटी ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा.
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली 'वन नेशन वन इलेक्शन' की हाई लेवल कमेटी ने देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं. कमेटी ने कहा है कि, "देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए" जनता के सुझाव आमंत्रित हैं. सुझाव समिति की वेबसाइट http://onoe.gov.in पर पोस्ट किए जा सकते हैं या sc-hlc@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं. सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 है.
हाई लेवल कमेटी ने जारी किया नोटिस बता दें कि, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में वन नेशन, वन इलेक्शन विषय पर गठित समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं. हाई लेवल कमेटी ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा. नोटिस में कहा गया है कि सुझाव समिति की वेबसाइट पर दिए जा सकते हैं या ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं.वन नेशन-वन इलेक्शन में क्या है बाधाएं बता दें कि एक्सपर्ट की राय में, वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन जरूरी होगा. संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 356 के प्रावधानों में संशोधन के बिना लोकसभा और राज्यों का विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाना संभव नहीं है. संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक, अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करना होगा जिसमें ये कहा गया है कि सदन का कार्यकाल पांच साल का होगा. इनमें ये भी कहा गया है कि इस अवधि के पहले सदन को भंग करना होगा.
महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम 23 नवंबर को आने वाले है. उससे पहले सी-वोटर की ओर से एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है. सी-वोटर के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी महायुति के खिलाफ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं. आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप के साथ देखें किसका होगा राजतिलक.
असम राइफल्स ने अपने बयान में कहा कि तलाशी के दौरान मौका-ए-वारदात से 85.56 करोड़ रुपये मूल्य की 28.52 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद की गईं. आपको बता दें कि मेथामफेटामाइन की गोलियों को 'क्रेजी ड्रग' भी कहा जाता है, यह भारत में प्रतिबंधित हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में क्लोज कॉन्टेस्ट है जिसमें महायुती और महाविकास गाड़ी के बीच सिर्फ एक फीसदी का अंतर है. ओवरआल वोटिंग परसेंटेज देखने पर, 41 फीसदी वोट महायुति के पक्ष में हैं, जबकि महाविकास गाड़ी को 40 फीसदी वोट मिले हैं.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में विदर्भ में महायुति को 41 फीसदी और महाविकास अघाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं. यहां पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखें C वोटर का EXIT POLL.
मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में महाविकास अगाड़ी को मराठवाड़ा क्षेत्र में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. महाविकास अगाड़ी को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना है, जबकि महायुक्ति को 37 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है. मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है.
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. अब इंतजार 23 नवंबर का है, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, इससे पहले सी-वोटर का एग्जिट पोल सामने आ गया है.
महाराष्ट्र में तमाम सियासत के बीच जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है. कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला जल्द होगा. लेकिन गुरुवार की वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जनता के बीच चुनाव को लेकर उत्साह की है. जहां वोंटिग प्रतिशत में कई साल के रिकॉर्ड टूट गए. अब ये शिंदे सरकार का समर्थन है या फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
अमरेली बस स्टैंड पर नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों से पैसे वसूलने वाले उमेश वसावा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पहले से पॉस्को केस में फरार था और पुलिस वर्दी पहनकर ठगी कर रहा था. आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.