राहुल गांधी की सांसदी जाने पर जर्मनी ने दी नसीहत, मोदी सरकार ने दिया दो टूक जवाब

जर्मनी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पता नहीं वे (जर्मनी) इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करते हैं. भारत उनके विचारों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है. मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है.

लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर जर्मनी ने कहा था कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानक लागू होने चाहिए.  

जर्मनी के इस बयान के लगभग एक सप्ताह बाद भारत सरकार ने जवाब दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी की इस टिप्पणी पर कहा है कि भारत उनके विचार जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहते हैं.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी जर्मनी पर पलटवार करते हुए कहा था, "भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती. आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की विदेशी टिप्पणी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा." 

सूरत की एक सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 में कर्नाटक में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई है. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है.

भारत ने दिया दो टूक जबाव

गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे अभियोग मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है.