म्यांमार: सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी, 17 फरवरी तक कस्टडी में रहेंगी आंग सान सू की
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म्यांमार की सरकार से सेना द्वारा बेदखल कर दी गईं आंग सान सू की को अब 17 फरवरी तक रिमांड में ही रहना होगा.
म्यांमार की सरकार से सेना द्वारा बेदखल कर दी गईं आंग सान सू की को अब 17 फरवरी तक रिमांड में ही रहना होगा. म्यांमार में इस वक्त सबकुछ सेना ने अपने हाथ में ले लिया है. ऐसे में जब अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में आंग सान सू की को रिमांड में रखा जा रहा है. म्यांमार में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सू की को रिहा करने की मांग की जा रही है. लेकिन सेना द्वारा रिमांड बढ़ाए जाने के बाद ये तकरार बढ़ सकती है. बता दें कि बीते दिन हजारों की संख्या में इंजीनियर्स ने मार्च निकाला था, जिसमें आंग सान सू की को रिहा करने की मांग की गई थी. यांगोन में भी बीते दिनों जब इंटरनेट बंद कर दिया गया था और सेना ने एक बार फिर सड़कों पर टैंक घुमाने शुरू किए थे, तब भी कुछ संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे. सेना ने जब म्यामांर की सत्ता को अपने कब्जे में लिया तो सबसे पहले आंग सान सू की को हिरासत में लिया, साथ ही सरकार के सभी बड़े चेहरों को नजरबंद कर दिया गया. दुनिया के कई बड़े देशों ने म्यामांर के हालात पर चिंता व्यक्त की है और आंग सान सू की को जल्द रिहा करने की मांग की है.
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यूएस आर्मी ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि तत्काल प्रभाव से, जेंडर डिस्फोरिया की हिस्ट्री वाले व्यक्तियों के लिए सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई है. सर्विस मेंबर्स के लिए लिंग परिवर्तन की पुष्टि या सुविधा से जुड़ी सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं को रोक दिया गया है.
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भारत पर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं तो इसका भारत से अमेरिका में होने वाले एक्सपोर्ट पर गहरा असर पड़ सकता है. ये असर सिर्फ आयात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हजारों कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ सकता है.
ब्रिटेन में रहने वाली एक अफगान महिला, फारिश्ता जमी को इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान (ISKP) के लिए आत्मघाती हमलावर बनने की योजना के तहत गिरफ्तार किया गया. वह इस्लामिक स्टाट का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैला रही थी, और 2023 से इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की प्लानिंग में थी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग पर गहन चर्चा की गई. इस चर्चा में अमेरिका ने भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जावलिन मिसाइल्स की पेशकश की. विशेषज्ञों का विचार है कि ये हथियार भारत की आत्मनिर्भरता नीति के सटीक अनुरूप नहीं हैं.
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