
महाराष्ट्र में 13 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, जानिए किसे मिला कौन सा विभाग, कहां मिली पोस्टिंग
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महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 13 IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें प्रमुख रूप से प्रविण दारडे शामिल हैं, जिन्हें सहकारिता, मार्केटिंग और वस्त्र विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है.
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 13 IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें प्रमुख रूप से प्रविण दारडे शामिल हैं, जिन्हें सहकारिता, मार्केटिंग और वस्त्र विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है. 2002 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव और विशेष जांच अधिकारी (2) के रूप में नियुक्त किया गया है.
श्वेता सिंघल को अमरावती क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किया गया राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव नितिन पाटिल को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता आयोग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि उनकी जगह पी के डांगे को नियुक्त किया गया है. राज्यपाल के सचिव श्वेता सिंघल को अमरावती क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी जगह प्रशांत नारनवारे को नियुक्त किया गया है.
एस रामामूर्ति राज्यपाल के उप सचिव बने अनील भंडारी, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC), मुंबई के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. फीस नियामक प्राधिकरण के सचिव एस रामामूर्ति को राज्यपाल के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है.
अभिजीत राऊत को राज्य कर विभाग का संयुक्त आयुक्त नियुक्त किया गया नांदेड़ के कलेक्टर अभिजीत राऊत को राज्य कर विभाग का संयुक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है. सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) के संयुक्त प्रबंध निदेशक राहुल कर्दिले को नांदेड़ कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है. कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधवी सरदेशमुख को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग का निदेशक बनाया गया है.
गढ़चिरौली के चामोर्शी उपविभाग के सहायक कलेक्टर अमित रंजन को पांधर्कवाड़ा में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITDP) का परियोजना अधिकारी और यवतमाल के केलापुर उपविभाग का सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने वक्त बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता देशभर से एकत्र हुए. उनका कहना है कि यह काला कानून है और उनके धार्मिक अधिकारों का हनन करता है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन करेंगे. VIDEO

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