महाराष्ट्र: जंबो कोविड सेंटर घोटाले में डॉ. किशोर बिसुरे को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत
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डॉ. बिसुरे को 19 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ मामला लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज से जुड़े एक कथित घोटाले से जुड़ा है, जिस पर धोखाधड़ी के माध्यम से दो जंबो कोविड-19 केंद्रों के लिए अनुबंध हासिल करने और चिकित्सा सेवाओं के लिए फर्जी चालान जमा करने का आरोप है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कथित जंबो कोविड सेंटर अनुबंध घोटाले के एक आरोपी डॉ. किशोर बिसुरे को जमानत दे दी. डॉ. बिसुरे दहिसर जंबो कोविड-19 सेंटर के पूर्व डीन थे और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक निधियों में ₹38 करोड़ की कथित हेराफेरी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था.
डॉ. बिसुरे को 19 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ मामला लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज से जुड़े एक कथित घोटाले से जुड़ा है, जिस पर धोखाधड़ी के माध्यम से दो जंबो कोविड-19 केंद्रों के लिए अनुबंध हासिल करने और चिकित्सा सेवाओं के लिए फर्जी चालान जमा करने का आरोप है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉ. बिसुरे ने इन फर्जी चालानों को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कथित तौर पर नकद और वस्तु के रूप में ₹20 लाख की रिश्वत प्राप्त की. ईडी ने दावा किया कि उन्होंने दहिसर जंबो कोविड सेंटर में स्टाफिंग के स्तर को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने वाली उपस्थिति शीट को मंजूरी दी, जिसके कारण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को बढ़ा-चढ़ाकर बिल पेश किए गए.
हालांकि, अदालत ने इन आरोपों के आधार पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि "आरोप पत्र में सह-आरोपियों के बयान शामिल हैं, जो आरोप का एकमात्र आधार है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अनुबंध के तहत अपराध की अवैध आय एक बार फिर डॉ. बिसुरे को उनके ड्राइवर के माध्यम से भेजी गई थी" और यह एक ऐसा मामला है जिसका फैसला ट्रायल के दौरान किया जाएगा, हालांकि, आज तक कोई वसूली नहीं हुई है.
जस्टिस जाधव ने जमानत देते हुए कहा कि डॉ. बिसुरे लगभग एक साल और सात महीने से हिरासत में हैं और मामले का संज्ञान लेने के अलावा, ट्रायल में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और आरोप अभी तय नहीं किए गए हैं. पीठ ने उन्हें सख्त शर्तों के साथ ₹1 लाख के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया, जिसमें हर महीने ईडी के सामने पेश होना और अपना पासपोर्ट जमा करना शामिल है.
डॉ. बिसुरे की ओर से पेश हुए अधिवक्ता निरंजन मुंदरगी ने बताया कि मूल एफआईआर या प्रारंभिक ईसीआईआर में उनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में पूरक आरोपपत्र में उनका नाम जोड़ा गया. मुंदरगी ने मामले में विसंगतियों को भी उजागर किया, उन्होंने कहा कि बिसुरे के पास अनुमोदन के लिए पहुंचने से पहले कई अधिकारियों द्वारा चालान सत्यापित किए गए थे.
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