भारतीय सैनिकों की वापसी से पहले मालदीव ने तुर्की से खरीदा ड्रोन, इकोनॉमिक जोन की करेगा निगरानी
AajTak
पिछले दिनों मालदीव और भारत के संबंधों में आई खटास और देश से भारतीय सैनिकों की वापसी के फैसले के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू रक्षा प्रणालियों पर जोर देते दिख रहे हैं. मालदीव ने पहले हथियारों के संबंध में चीन के साथ समझौता किया और अब तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं.
मालदीव (Maldives) ने हिंद महासागर में अपने इकोनॉमिक जोन में गश्त के लिए तुर्की से ड्रोन खरीद लिए हैं. मालदीव ने यह खरीदारी चीन से नॉन-लीथल यानी गैर-घातक हथियार प्राप्त करने के लिए हुए एक रक्षा समझौते के बाद की है. मालदीव सरकार अगले हफ्ते ड्रोन का संचालन शुरू कर सकती है. एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रोन कितनी संख्या में आएगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी ना तो मालदीव रक्षा मंत्रालय और ना ही विदेश मंत्रालय ने दी है.
चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से वापस आने पर संकेत दिया था कि सरकार निगरानी ड्रोन हासिल करने के बारे में सोच रही है.
मालदीव में पहली बार सैन्य ड्रोन
ड्रोन खरीदने के लिए सरकार ने तुर्की की एक कंपनी के साथ एक समझौता किया और पहली बार मालदीव में सैन्य ड्रोन लाए गए हैं. ड्रोन 3 मार्च को मालदीव पहुंचाए गए थे. न्यूज पोर्टल Adhadhu की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि मौजूदा वक्त में ड्रोन नूनू माफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं.
यह भी पढ़ें: 'भारत के बॉयकॉट से हमारा टूरिज्म बेहाल...', मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने मांगी माफी
चीन से लौटने के बाद मुइज्जू की थी रक्षा पर बात
थाईलैंड में समलैंगिक विवाह कानून लागू हो गया है जिसके बाद वहां के समलैंगिक कपल्स को शादी करने का कानूनी अधिकार मिल गया है. थाईलैंड की तरह दुनिया के कई देशों में समलैंगिकों को शादी करने का हक मिला हुआ है लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां समलैंगिकता पर रोक है और इसके लिए मौत की सजा तक दी जा सकती है.
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडन कार्यकाल के रिफ्यूजी प्रोग्राम को निरस्त कर दिया है. इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में फंसे हुए अफगानी शरणार्थियों को अमेरिका में सेटल करवाना था. बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा था कि कुछ ही समय में अमेरिका सारे शरणार्थियों को शरण दे देगा लेकिन उनकी सत्ता रहते हुए ऐसा नहीं हो पाया.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाते हैं तो उनके लिए अमेरिका से व्यापार करना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो इन देशों पर 100 प्रतिशत का टैरिफ लगा देंगे. ट्रंप की इस धमकी पर अर्थशास्त्रियों ने प्रतिक्रिया दी है. अर्थशास्त्री रघुराम राजन का कहना है कि ट्रंप प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी कर रहे हैं.
चीन ने बांग्लादेश को लोन चुकाने के लिए बड़ी राहत दी है. चीन की शी जिनपिंग सरकार ने बांग्लादेश को दिए कर्ज को चुकाने की अवधि को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया है. चीन दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान यह अनुरोध किया था, जिसे चीन ने स्वीकार कर लिया है.
अपनी चुनावी घोषणा के अनुरूप ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त प्रवासन नीतियों पर अमल शुरू कर दिया है. इस सख्ती के दायरे में वैसे 20 हजार भारतीय हैं जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि इनके पास अमेरिका में रहने के वैध कागज नहीं हैं और इन्हें वापस भेजा जाएगा. अमेरिका ने ऐसे 20 हजार भारतीयों को डिपोर्टेशन लिस्ट में डाल दिया है.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एच-1बी वीजा के दोनों पक्षों को पसंद करते हैं. उनका कहना है कि अमेरिका में वैसे लोग ही आने चाहिए जो बेहद कुशल हैं. लेकिन, वीजा और प्रवासियों पर सख्ती दिखा रहे ट्रंप ने एफबीआई डायरेक्टर के लिए जिस काश पटेल को नियुक्त किया है, वो खुद एक प्रवासी माता-पिता से जन्मे अमेरिकी हैं.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. अब बांग्लादेश ने गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारत पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस नहीं भेजता है तो वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाएगा और उनसे हस्तक्षेप की मांग करेगा.