बिहार का सबसे बड़ा सियासी रहस्य, 10 करोड़ के बॉन्ड दरवाजे पर छोड़ गया JDU का सीक्रेट दानवीर
AajTak
इलेक्टोरल बॉन्ड का 2019 का डेटा भी इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. इससे पता चला कि जेडीयू को 2019 में कुल 13 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी. इनमें पार्टी को 10 करोड़ रुपये किसी 'अनजान शख्स' ने पहुंचा दिए लेकिन पार्टी को उसका 'कुछ पता नहीं चला.'
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है. लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी के विरोधी उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर तरह-तरह से घेर रहे हैं. इस बीच बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक दिलचस्प कहानी सामने आई है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चली लंबी सुनवाई के दौरान सभी राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोर्ट ने जानकारी भी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक फैसले के पहले एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वालों का पूरा डाटा उपलब्ध कराने को कहा था. एक मौका ऐसा भी आया था जब कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले में जवाब मांगा था.
यह भी पढ़ें: '10 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर...', जेडीयू के विधायक ने अपनी ही पार्टी के MLA के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर
साल 2019 में जनता दल यूनाइटेड को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 13 करोड़ रुपए मिले थे. इस बाबत जेडीयू की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई थी. दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले शख्स के बारे में कोई जानकारी जेडीयू ने साझा नहीं की थी.
किसी अनजान शख्स ने दिया था 10 करोड़
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जेडीयू ने 2019 में जो जवाब दिया था उसके मुताबिक 10 अप्रैल 2019 को किसी अनजान व्यक्ति ने पार्टी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था. जेडीयू के तत्कालीन प्रदेश महासचिव नवीन आर्य की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल 2019 को किसी अनजान शख्स ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर एक सीलबंद लिफाफा दे दिया था.
महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम 23 नवंबर को आने वाले है. उससे पहले सी-वोटर की ओर से एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है. सी-वोटर के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी महायुति के खिलाफ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं. आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप के साथ देखें किसका होगा राजतिलक.
असम राइफल्स ने अपने बयान में कहा कि तलाशी के दौरान मौका-ए-वारदात से 85.56 करोड़ रुपये मूल्य की 28.52 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद की गईं. आपको बता दें कि मेथामफेटामाइन की गोलियों को 'क्रेजी ड्रग' भी कहा जाता है, यह भारत में प्रतिबंधित हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में क्लोज कॉन्टेस्ट है जिसमें महायुती और महाविकास गाड़ी के बीच सिर्फ एक फीसदी का अंतर है. ओवरआल वोटिंग परसेंटेज देखने पर, 41 फीसदी वोट महायुति के पक्ष में हैं, जबकि महाविकास गाड़ी को 40 फीसदी वोट मिले हैं.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में विदर्भ में महायुति को 41 फीसदी और महाविकास अघाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं. यहां पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखें C वोटर का EXIT POLL.
मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में महाविकास अगाड़ी को मराठवाड़ा क्षेत्र में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. महाविकास अगाड़ी को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना है, जबकि महायुक्ति को 37 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है. मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है.
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. अब इंतजार 23 नवंबर का है, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, इससे पहले सी-वोटर का एग्जिट पोल सामने आ गया है.
महाराष्ट्र में तमाम सियासत के बीच जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है. कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला जल्द होगा. लेकिन गुरुवार की वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जनता के बीच चुनाव को लेकर उत्साह की है. जहां वोंटिग प्रतिशत में कई साल के रिकॉर्ड टूट गए. अब ये शिंदे सरकार का समर्थन है या फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
अमरेली बस स्टैंड पर नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों से पैसे वसूलने वाले उमेश वसावा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पहले से पॉस्को केस में फरार था और पुलिस वर्दी पहनकर ठगी कर रहा था. आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.