बजट 2025: न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री, फैक्ट्री में तैयार होंगे रिएक्टर, बदलने वाला है ऊर्जा क्षेत्र का सीन!
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Budget 2025: एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने एक महात्वाकांक्षी योजना तैयार की है. इसकी झलक बजट 2025 में देखने को मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में छोटे-छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की परियोजना शुरू की है. इसके लिए 20 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इन न्यूक्लियर रिएक्टर को कारखानों में बनाया जाएगा और मनचाहे स्थानों पर ले जाकर बिजली सप्लाई की जा सकेगी.
भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है. आज के बजट में इसकी स्पष्ट झलक दिखी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 में न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र के लिए भारी-भरकम 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
सरकार ने इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को आने के लिए न्यौता दिया है. यही नहीं निजी निवेशकों की सहूलियत के लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में बदलाव करने को भी तैयार है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे एनर्जी ट्रांजिशन की कोशिशों के लिए आवश्यक है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में 8 साल के अंदर यानी 2033 तक कम से कम 5 छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित करके उसे चालू कर लेगा.
निजी क्षेत्र को न्योता
परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ सक्रिय साझेदारी की शुरुआत करने जा रहे हैं.
वित्त मंत्री ने कहा एनजी सेक्टर में दिग्गज खिलाड़ियों के प्रवेश को सहज बनाने के लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में बदलाव करने को भी तैयार है.
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क्या क्राइम क्रिमिनल को रास्ता दिखाता है? क्या क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल का आइडिया चुराता है? और क्या क्रिमिनल के दिमाग में चल रहे ऐसे आइडिया को मीडिया के जरिए देखकर बाकी के क्रिमिनल उसी आइडिया को अपना लेते हैं? ये सवाल जाहिर तौर पर चुभनेवाले हैं.
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Budget For Auto Sector: बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि,
नए नियमों के तहत, टू-स्टेप मेडिकल रिव्यू सिस्टम के तहत प्रत्येक मामले का निर्णय होगा. तीन डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की स्थिति का आकलन करेगा. तीन डॉक्टरों और सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टर वाला एक दूसरा बोर्ड, अदालत को रिपोर्ट भेजने से पहले निष्कर्षों की समीक्षा करेगा. यदि अदालत मंजूरी दे देती है, तो चिकित्सकीय देखरेख में मरीज का लाइफ सपोर्ट वापस ले लिया जाएगा.
बजट को लेकर आम से लेकर खास लोगों को उम्मीदें हैं. इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है. इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग करते हुए खड़े हो गए. अखिलेश यादव की डिमांड पर स्कीपकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त मौका दिया जाएगा.
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तेलंगाना के सिकंदराबाद से एक दुखद घटना सामने आई है. जहां बीमारी के चलते एक महिला की मौत हो गई. हालांकि, अंतिम संस्कार में आर्थिक तंगी रुकावट बन रही थी. जिसके चलते महिला की बेटियों ने शव को एक सप्ताह तक घर में ही रखा था.
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