'निष्पक्ष चुनाव होते तो मुझे नहीं लगता बीजेपी 246 के करीब भी पहुंचती', US में राहुल गांधी का बड़ा बयान
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अमेरिका में 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा,'चुनावों से पहले, हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है. आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है.'
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं. अपनी विजिट के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में स्थित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया. राहुल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना भी साधा.
राहुल गांधी ने कहा,'चुनावों से पहले, हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है. आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है. मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा है. हम यह कहते रहे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था. फिर संविधान को आगे रखना शुरू किया और जो कुछ भी कहा था, वह अचानक से फूट पड़ा.'
हमारे बैंक खाते बंद किए गए
नेता प्रतिपक्ष ने कहा,'गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत ने यह समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा. गरीबों ने गहराई से समझ लिया कि यह संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई है. जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया. ये चीजें अचानक एक साथ आने लगीं. मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी. उनके पास बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था. उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे.'
मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता
सरनाईक ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक जगहों पर वाहनों के अनियंत्रित पार्किंग से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. इसमें एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं का अवरुद्ध होना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि कई सोसाइटियों में खुले स्थानों को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाओं के संचालन में बाधा आती है.
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विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को धारा 80TTA (बचत खाते के ब्याज) के तहत कटौती की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने पर विचार करना चाहिए. इसी तरह, वे धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश करते हैं, जो वर्तमान में 50,000 रुपये है.
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