डोनाल्ड ट्रंप ने NATO पर ऐसा क्या कह दिया, जो यूरोप हुआ परेशान, जर्मनी क्यों आया निशाने पर?
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अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने नाटो सदस्यों में हलचल मचा दी. उन्होंने कहा कि जो नाटो मेंबर तय रकम खर्च नहीं करते, उनपर अटैक के लिए वे रूस को बढ़ावा देंगे. वैसे सैन्य संगठन नाटो का काम ही है, हमले की स्थिति में सदस्यों देशों की सुरक्षा. तब ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? कितनी है नाटो की फीस, और उसका क्या होता है?
नवंबर में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की भी दावेदारी है. रैली के दौरान वे जनता से कई वादे कर रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने नाटो पर एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने सदस्यों की चिंता बढ़ा दी. ट्रंप का कहना है कि अगर सदस्य अब भी तय फीस न दें तो अमेरिका उनके बदले काम नहीं करेगा, साथ ही अगर यूरोप या उत्तरी अमेरिका के किसी हिस्से पर सशस्त्र हमला हो, तो उसे बचाएगा. ट्रंप ने ऊपर से रूसी हमले की धमकी तक दे डाली.
क्या है नाटो, क्या मकसद रहा? ये एक मिलिट्री गठबंधन है. पचास के शुरुआती दशक में पश्चिमी देशों ने मिलकर इसे बनाया था. तब इसका इरादा ये था कि वे विदेशी, खासकर रूसी हमले की स्थिति में एक-दूसरे की सैन्य मदद करेंगे. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा इसके फाउंडर सदस्थ थे. ये देश मजबूत तो थे, लेकिन तब सोवियत संघ (अब रूस ) से घबराते थे. सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका हिस्सा रह चुके कई देश नाटो से जुड़ गए. रूस के पास इसकी तोड़ की तरह वारसॉ पैक्ट है, जिसमें रूस समेत कई ऐसे देश हैं, जो पश्चिम पर उतना भरोसा नहीं करते.
कौन बन सकता है सदस्य? इसके लिए जरूरी है कि देश में लोकतंत्र हो. चुनावों के जरिए लीडर बनते हो. आर्थिक तौर पर मजबूत होना भी जरूरी है. लेकिन सबसे जरूरी है कि देश की सेना भी मजबूत हो ताकि किसी हमले की स्थिति में वो भी साथ दे सके. मेंबर बनने के लिए देश खुद तो दिलचस्पी दिखाता है, साथ ही पुराने सदस्य उसे न्यौता भी दे सकते हैं. इसके बाद ही मंजूरी मिलती है. फिलहाल इसके 31 सदस्य हैं. इनमें से ज्यादातर यूरोपियन देश हैं, जिनके अलावा अमेरिका और कनाडा हैं.
नाटो वैसे तो सबकी सहमति से फैसला लेता है लेकिन अमेरिका इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है. उसके पास सैन्य पावर काफी ज्यादा है. इससे भी बड़ी चीज है, उसके पास परमाणु हथियारों का भंडार. यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा का गारंटी मानकर निश्चिंत रहते आए हैं. ऐसे में ट्रंप की धमकी सबको डरा रही है. बता दें कि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश पर हमला हो तो इसे सारे मेंबर्स के खिलाफ हमला माना जाए.
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान भी सदस्यों को पूरी फीस ने देने पर धमकाया था. इसमें जर्मनी निशाने पर था कि वो पूरी तरह से वॉशिंगटन के भरोसे रह रहा है. न तो उसके पास अपना डिफेंस सिस्टम है, न ही वो नाटो के लिए तय फीस चुका रहा है.
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