'इनके लिए जो सबसे जरूरी है उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है...', वर्जीनिया में भी राहुल गांधी का संघ पर प्रहार
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राहुल गांधी ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस कहती है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कमतर हैं. कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं से कमतर हैं. कुछ धर्म अन्य धर्मों की तुलना में कमतर हैं. इसी तरह कुछ समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में कमतर हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के तीन दिनों के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस यह नहीं समझते कि यह देश सभी का है.
राहुल गांधी ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस कहती है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कमतर हैं. कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं से कमतर हैं. कुछ धर्म अन्य धर्मों की तुलना में कमतर हैं. इसी तरह कुछ समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में कमतर हैं.
नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा यही है कि वे सोचते हैं कि तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुरी ये भाषाएं कमतर हैं. हमारी लड़ाई इसी के बारे में हैं. दरअसल ये लोग (आरएसएस) भारत को नहीं समझते. हम सोचते हैं कि आप चाहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य से हो. आप सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है और हर किसी की समान अहमियत है.
अब BJP का फैलाया डर निकल गया!
राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से तीन महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक अकाउंट्स सील कर दिए गए थे. इसके बाद हमने चर्चा की क्या किया जाए. मैंने का कि देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं और हमने चुनाव लड़ा.
राहुल ने कहा कि चुनाव के बाद कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता अब, डर निकल गया अब. बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे कारोबियों पर इतना दबाव बनाया. इतना डर का माहौल फैलाया लेकिन यह डर चंद सेकंड में गायब हो गया. उन्हें यह डर फैलाने में सालों लगे लेकिन चंद सेकंड में यह डर गायब हो गया. संसद में, मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं और कह सकता हूं कि मोदी जी का वह 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध होने का दावा, वह सब अब इतिहास बन चुका है.
सरनाईक ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक जगहों पर वाहनों के अनियंत्रित पार्किंग से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. इसमें एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं का अवरुद्ध होना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि कई सोसाइटियों में खुले स्थानों को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाओं के संचालन में बाधा आती है.
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विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को धारा 80TTA (बचत खाते के ब्याज) के तहत कटौती की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने पर विचार करना चाहिए. इसी तरह, वे धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश करते हैं, जो वर्तमान में 50,000 रुपये है.
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