आज देश के 51वें CJI के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना... दिलचस्प है वकील से चीफ जस्टिस बनने का सफर

केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद 24 अक्टूबर को न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था. शुक्रवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का सीजेआई के रूप में अंतिम कार्य दिवस था और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों द्वारा शानदार विदाई दी गई.

चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज 11 नवंबर को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी. न्यायमूर्ति खन्ना न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो रविवार को रिटायर हुए हैं और उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा. जस्टिस संजीव खन्ना ने जिला कोर्ट के वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. 

पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद 24 अक्टूबर को न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था. शुक्रवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का सीजेआई के रूप में अंतिम कार्य दिवस था और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों द्वारा शानदार विदाई दी गई.

जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति खन्ना कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जैसे ईवीएम की पवित्रता को बनाए रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना.

न्यायमूर्ति देव राज खन्ना के बेटे हैं जस्टिस संजीव खन्ना

दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देव राज खन्ना के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश एच आर खन्ना के भतीजे हैं.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जिन्हें 18 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले तीसरी पीढ़ी के वकील थे. वे लंबित मामलों को कम करने और न्याय वितरण में तेजी लाने के उत्साह से प्रेरित हैं.