आइडिया आने से लागू होने तक... देश में बने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी टाइमलाइन
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उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. वादे से लागू होने तक, देश में में बने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी टाइमलाइन...
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यूसीसी के लिए ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर औपचारिक रूप से इसे लागू करने का ऐलान कर दिया. सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड और देश के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि हमने जनता से किया वादा पूरा किया है. उन्होंने यह भी साफ किया कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है. उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले 12 फरवरी 2022 को सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था.
यूसीसी के वादे से लेकर इसे लागू किए जाने तक, कब क्या हुआ? देश में बने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी टाइमलाइन...
12 फरवरी 2022: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया. उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो तुरंत यूसीसी लागू किया जाएगा.
23 मार्च 2022: उत्तराखंड चुनाव में जीत के साथ सत्ता में लौटी पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.
27 मई 2022: यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया. समिति को मसौदा तैयार करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था. हालांकि, तय समय में मसौदा तैयार नहीं हो पाया और समिति का कार्यकाल दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया.
27 सितंबर 2023: मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल बढ़ाकर सितंबर 2023 तक किया गया. इसके बाद समिति का कार्यकाल जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया.
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