अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने पंजाब सरकार को लिखा पत्र
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AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस भी इन दिनों सुरक्षा दे रही है. इसे लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पंजाब पुलिस की आवाजाही के बारे में सवाल उठाए हैं. इस मामले पर गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पंजाब पुलिस द्वारा केजरीवाल के दिल्ली में रहने के दौरान उनकी सुरक्षा में अपने कर्मियों को तैनात करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर तकरार जारी है. पंजाब में AAP की सरकार है और पार्टी का प्रमुख होने के नाते पंजाब पुलिस केजरीवाल को सुरक्षा दे रही है. वहीं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की ओर से जेड प्लस सुरक्षा दी गई है. जिसके तहत उन्हें निजी सुरक्षा अधिकारी, दो एस्कॉर्ट, वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी स्टाफ समेत करीब 60 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं.
गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पंजाब पुलिस द्वारा केजरीवाल के दिल्ली में रहने के दौरान उनकी सुरक्षा में अपने कर्मियों को तैनात करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.
सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा
दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP सिक्योरिटी के अधिकारियों ने पत्र लिखकर दिल्ली के आसपास पंजाब पुलिस की आवाजाही के बारे में सवाल उठाए हैं. दिल्ली में आगे विधानसभा चुनाव हैं और पंजाब में AAP की सरकार है, लिहाजा पंजाब के आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए दिल्ली आ रहे हैं.
पंजाब पुलिस देती है सुरक्षा
सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी पंजाब में रूलिंग पार्टी है और उसके मुखिया पर हाई लेवल का खतरा है. हाल ही में खुफिया एजेंसियों द्वारा भी खालिस्तानी और चरमपंथी संगठनों से केजरीवाल की जान को ख़तरे का अलर्ट मिला था. खतरे की आशंका और अलर्ट की वजह से पंजाब पुलिस की एक टीम भी केजरीवाल को सुरक्षा देती है. इसी को लेकर लगातार तकरार हो रहा है.
AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस भी इन दिनों सुरक्षा दे रही है. इसे लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पंजाब पुलिस की आवाजाही के बारे में सवाल उठाए हैं. इस मामले पर गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पंजाब पुलिस द्वारा केजरीवाल के दिल्ली में रहने के दौरान उनकी सुरक्षा में अपने कर्मियों को तैनात करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.
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