अफगान शरणार्थियों ने पेशावर से समेटा कारोबार, 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम
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पाकिस्तान के पेशावर में अफगान नागरिक अपने कारोबर समेट रहे हैं. पाकिस्तान सरकार द्वारा अफगान नागरिकों की वापसी के लिए मार्च 31 की समय सीमा तय की गई है. इसलिए अफगान नागरिक पाक छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. समय सीमा के बाद रुकने वाले अफगान नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर से अफगान शरणार्थियों ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है. अफगान शरणार्थियों ने पेशावर में अपने कारोबार, मेडिकल क्लिनिक और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं. क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अफगान शरणार्थियों के देश छोड़ने के लिए 31 मार्च की समय सीमा दी है.
पाकिस्तान में हाल के दिनों में राजनीतिक और सामाजिक हालात में बड़े बदलाव आए हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) लगातार पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मियों को निशाना बना रही है. इस साल (2025) में बीएलए के लड़ाकों ने पाक सुरक्षाकर्मियों पर कई हमले किए हैं.
पाकिस्तान की अफगान शरणार्थियों को मोहलत
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में दरार आ गया है. पाकिस्तान ने अफगान सिटीजन कार्ड धारकों और अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी है. पेशावर में स्थानीय प्रशासन ने अफगानों को अपना कारोबार बंद करने के लिए नोटिस जारी किए हैं.
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पाक छोड़कर जाने की मजबूरी की वजह से अफगान छात्र देश लौटने को मजबूर हो गए हैं. फांडु रोड, अफगान कॉलोनी, नासिर बाग रोड, बोर्ड बाजार, उरमर और चमकानी जैसे इलाकों में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं.
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म्यांमार में आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 694 से अधिक हो गई है और लगभग 7500 लोग घायल हुए हैं. कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. लगातार आ रहे झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है. प्रशासन और बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं.
इस हिंसक झड़प में दो लोग की मौत हुई, जिनमें एक टीवी कैमरामैन भी शामिल था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बाद में सेना को बुलाया गया. काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, शुक्रवार को शाम 4.25 बजे से लागू कर्फ्यू को शनिवार सुबह 7 बजे हटा लिया गया.
पुतिन के बयान का समय भी दिलचस्प है क्योंकि क्रेमलिन और व्हाइट हाउस घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं. इस साल जनवरी में सत्ता में वापस आने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने भी मॉस्को के प्रति वाशिंगटन के दृष्टिकोण और रुख को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे यूरोप, खास तौर पर यूक्रेन मुश्किल में पड़ गया है.
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