अडानी करने जा रहे हैं यूपी में बड़ा निवेश, बनेंगे डेटा पार्क- मिलेंगे रोजगार
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प्रदेश कैबिनेट ने डेटा सेन्टर नीति-2021 (UP Data Centre Policy 2021) के तहत इसकी मंजूरी दी है. नीति के तहत विभिन्न निवेशक 15,950 करोड़ रुपये से अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इससे नोएडा में 4 डेटा सेन्टर पार्क लगाने वाले हैं. अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड 5129 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और दो डेटा सेंटर पार्क बनाएगी.
देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) से सटे नोएडा (Noida) में आने वाले समय में 04 डेटा पार्क (Data Centre Park) बनने वाले हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक (UP Cabinet Meeting) में चार डेटा सेंटर पार्क बनाने की मंजूरी दी गई. इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट (Investment) आएगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार (Employment) के अवसर भी मिलेंगे. नोएडा में डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों में अडानी समूह (Adani Group) की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises Ltd) भी शामिल है.
डेटा सेंटर्स से उत्तर प्रदेश को मिलेगा निवेश, लोगों को रोजगार
एक सरकारी बयान के अनुसार, प्रदेश कैबिनेट ने डेटा सेन्टर नीति-2021 (UP Data Centre Policy 2021) के तहत इसकी मंजूरी दी है. नीति के तहत विभिन्न निवेशक 15,950 करोड़ रुपये से अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इससे नोएडा में 4 डेटा सेन्टर पार्क लगाने वाले हैं. अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड 5129 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और दो डेटा सेंटर पार्क बनाएगी. इससे 2200 युवाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (NIDP Developers Pvt Ltd) ग्रेटर नोएडा में 9134.90 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इससे 1450 लोगों को रोजगार मिलेगा. इस तरह नई मंजूरी से लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे.
राज्य सरकार ने सेट किया है इतने निवेश का टारगेट
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) अरविंद कुमार ने बयान में बताया कि सोशल मीडिया, बैंकिंग, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन एवं अन्य ट्रान्जेक्शन में बहुत अधिक डेटा उत्पन्न होता है. इनके स्टोरेज के लिए डेटा सेन्टर का उपयोग किया जाता है. मौजूदा वक्त में देश का अधिकांश डेटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है. डेटा सेन्टर क्षेत्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में उप्र डाटा सेन्टर नीति लागू की. इसके तहत राज्य में 250 मेगावॉट डेटा सेन्टर उद्योग विकसित किए जाने, 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश और कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है.
अडानी और एनआईडीपी के अलावा ये कंपनी भी करेगी निवेश
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